कविता अय्यर ओडिशातील मानस राऊत याच्या मुलाचा ३ मे रोजी वाढदिवस. मुंबईत टाळेबंदीमुळे ना हाताला काम, ना पैसा त्यामुळे त्याने गावी परत जाण्याचा निर्णय घेतला. तो, त्याचा मित्र आणि ओडिशातील काही स्थलांतरितांनी एकत्र येऊन घरी परतण्याचा बेत आखला. त्यांनी एका वाहतूकदाराला गाठले. त्यानेही बसने ६० जणांना ओडिशातील धेनकनाल जिल्ह्य़ात नेऊन सोडण्याचे कबूल केले, पण..वाहतूकदाराने त्यांची जवळजवळ फसवणूक केली आहे.. नवी मुंबईतील रबाळे येथे भाडय़ाच्या खोल्यांमध्ये राहणाऱ्या या मजुरांना घरी जाण्याची ओढ होती. पण महाराष्ट्र आणि ओडिशात टाळेबंदी वाढली तरी इतर राज्यांत ती उठेल, ही त्यांची पहिली आशा. नंतर पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी केलेल्या भाषणात ते काहीतरी सवलत देतील ही दुसरी आशा. त्यामुळे ओडिशातून आलेल्या या सर्व स्थलांतरितांनी प्रत्येकी २५०० रुपये जमवले आणि एकूण पन्नास हजार रुपये वाहतूकदार कंपनीच्या खात्यावर जमा केले. पण नंतर आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. टाळेबंदीला मुदतवाढ मिळाल्याने आता तुम्हाला ओडिशाला नेण्यात अडचणी आहेत, असे या वाहतूकदार कंपनीच्या प्रतिनिधींनी या स्थलांतरित कामगारांना सांगितले. बिजया देहुरी हा कामगार म्हणाला, आम्ही रबाळे पोलीस ठाण्यात गेलो, पण वाहतूकदार पैसे परत द्यायला तयार नाही. आता वाहतूकदार कंपनी असे म्हणते की, प्रत्येक प्रवाशाचे टाळेबंदी पास काढण्यासाठीच ३५ हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम दिल्याशिवाय या स्थलांतरितांना ओडिशाला नेणार नाही. मानस आणि बिजया यांच्यासह एकूण साठ जण ओडिशाचे आहेत. ते रबाळे येथे एकाच ठिकाणी राहतात. त्यांच्यातील वीस जण तर धेनकनालमधील एकाच गावचे आहेत. औद्योगिक वसाहतीत काम करून त्यांना रोज २५० ते ४५० रुपये मिळतात. त्यांना गेल्या महिन्याचे पैसे मिळाले आहेत. ज्यांनी वीस किंवा अधिक दिवस काम केले त्यांना पुरेसे पैसे मिळाले, पण आता तेही संपत आले आहेत. त्यामुळे भाडय़ाने राहणे शक्य नाही. या सर्वाना स्थानिक स्वयंसेवकांनी किराणा सामान दिले. ३ मेपर्यंत टाळेबंदी वाढवण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयावर मानस म्हणाला, की गावाकडे आमची बायका-मुले, आईवडील आहेत. आम्ही त्यांना सोडून कामधंद्याशिवाय येथे राहू शकत नाही. यातील अनेक कामगारांनी गावी जाण्यासाठी घरून पैसे मागवले होते. मध्य प्रदेशातील मुरैना जिल्ह्य़ातील मतादिन धनकर याने तीन आठवडे पिंपरीच्या शासकीय शाळेतील निवाऱ्यात काढले, पण आता त्याचाही संयम सुटला आहे. आम्हाला येथे बंदिवासात किती दिवस ठेवले जाणार आहे हे माहिती नाही. आम्ही घरापासून शेकडो किलोमीटरवर अडकून पडलो आहोत. आमच्यासारखे हजारो लोक अडकून पडले आहेत. निवाऱ्याच्या ठिकाणी पुरेसे अन्न नाही. आमच्यासारखे जे लोक रोज भाकर खातात, त्यांना खिचडी दिली जात आहे. ‘हॅबिटॅट अँड लाइव्हलीहूड वेल्फेअर असोसिएशन’च्या श्वेता दामले यांना स्थलांतरित कामगारांनी तीन पत्रे गेल्या दोन दिवसांत पाठवली. त्यात त्यांनी आमच्या राज्यात परत पाठवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेशातील रामस्नेही म्हणतो की, सध्याच्या परिस्थितीत आम्हाला एक मिनिट २४ तासांसारखे वाटते, आम्हाला घरी पाठवले तर मोठी मेहरबानी होईल. झारखंडमधील कामगारांचा एक गट येथे अडकून पडला आहे. ते घरी जाण्यासाठी नव्वद हजार रुपये द्यायला तयार आहेत. या प्रश्नावर तोडगा काढावा यासाठी विविध संघटना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देणार आहेत. अंगमेहनती कास्तकारी संघर्ष समितीचे चंदन कुमार म्हणाले, परतीच्या प्रवासासाठी काहीही करण्याची स्थलांतरितांची तयारी आहे. सर्व स्थलांतरित कामगारांना लष्कर आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या मदतीने त्यांच्या मूळ गावी जाऊ द्यावे अशी आमची मागणी आहे. मानसिक आरोग्य धोक्यात? लोक बराच काळ घरापासून दूर अडकून पडले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे. बुधवारी टाळेबंदीचे नवीन नियम जाहीर करण्यात आले आहेत व २० एप्रिलपासून टाळेबंदी काही भागांत शिथिल करण्यात येणार आहे, त्यामुळे त्यांना अद्याप मूळ गावी परत जाता येईल अशी आशा आहे. पण सरकारने ज्या पद्धतीने टाळेबंदीची नियमावली राबवली आहे, ती पाहता त्यांची या नकोशा बंदिवासातून सुटका होणे कठीण दिसत आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप केला, तरच त्यांना मूळ गावी परत जाता येईल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. स्थलांतरित कामगारांचे नवीन प्रश्न उभे राहिले आहेत. ते चालत त्यांच्या राज्यात जाऊ शकत नाहीत. त्यांनी इतके दिवस काढले, पण आता त्यांच्या भावना अनावर आहेत. त्यामुळे ते घरी जाण्यासाठी आसुसले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार का? आणखी अनेक स्थलांतरित अस्वस्थ आहेत. - श्वेता दामले, हॅबिटॅट अँड लाइव्हलीहूड वेल्फेअर असोसिएशन जे लोक महाराष्ट्रात अडकून पडले आहेत, त्यांच्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत. त्यांच्याकडचे पैसे संपले आहेत. त्यांना पैसे उसने घ्यावे लागत आहेत. ते गॅस विकत घेऊ शकत नाहीत, त्यांच्याकडे स्वयंपाकाला पाणी नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी टाळेबंदी वाढवल्याने त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. - बिलाल खान, घर बनाओ, घर बचाओ आंदोलन
