‘आदर्श’ चौकशीचा अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयावरून काँग्रेसवर सुरू झालेली टीका काही प्रमाणात निवळावी या उद्देशानेच मिलिंद देवरा यांनी विरोधी सूर आवळल्याची चर्चा आहे. राज्य सरकारकडून लगेचच काही कारवाई होण्याची शक्यता नसली तरी न्यायालयीन सुनावणीत नेत्यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली जाणार नाही, असेही सांगण्यात येते. ‘आदर्श’ चौकशीचा अहवाल फेटाळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात टीका सुरू झाली आहे. विशेषत: ‘आदर्श’चा अहवाल फेटाळण्याच्या कृतीवरून राहुल गांधी यांना लक्ष्य करण्यात येऊ लागल्याने काँग्रेसमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटली. नरेंद्र मोदी यांनी तर थेट राहुल गांधी यांच्यावर हल्ला चढविला होता. मोदी हे देशभर सभांमध्ये राहुल गांधी यांच्या विरोधात या मुद्दय़ाचा वापर करण्याची काँग्रेसला भीती आहे. यातूनच राहुल गांधी यांच्या गोटातून ‘आदर्श’ अहवाल फेटाळण्याच्या सरकारच्या कृतीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले. मिलिंद देवरा यांनी त्यात पुढाकार घेतल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसमधील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारकडून लगेचच काही कृती केली जाणार नाही. तशी काही योजनाही नाही. केवळ टीकेची धार कमी व्हावी या उद्देशानेच ही खेळी आहे. सरकारच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही सुनावणी झाल्यास सरकारच्या वतीने समर्थन केले जाणार नाही. अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय सर्व विचारांती घेण्यात आला होता. राहुल गांधी यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली होती, अशीही माहिती सूत्राने दिली. मिलिंद देवरा यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मात्र उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
