04 March 2021

News Flash

कोरेगाव-भीमा प्रकरण : अटकेच्या भीतीने मिलिंद एकबोटेंची उच्च न्यायालयात धाव

मिलिंद एकबोटे यांनी अटकेच्या भीतीने उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका केली आहे

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणातील संशयित आरोपी मिलिंद एकबोटेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.

कोरेगाव-भीमा हिंसेप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले समस्त हिंदू आघाडीचे प्रमुख मिलिंद एकबोटे यांनी अटकेच्या भीतीने उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका केली आहे. येत्या ६ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावल्यानंतर एकबोटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अ‍ॅट्रॉसिटी) त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय चिथावणी, दगडफेकीस प्रवृत्त करणे आणि लोकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी शिव प्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे हे सुद्धा आरोपी आहेत.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ जानेवारी रोजी शिरूर तालुक्यातील कोरेगाव-भीमा येथे विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी संपूर्ण राज्यातून हजारो आंबेडकरी अनुयायी आले होते. त्या वेळी तेथे दगडफेक आणि जाळपोळ झाली होती आणि त्यानंतर राज्यभरात येथील हिंसेचे पडसाद उमटले होते.

एकबोटे यांनी दिलेल्या चिथावणीनंतर कोरेगाव-भीमा येथे दंगल उसळली, असा आरोप झाल्यानंतर त्यांच्यावर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासह भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३०७ (खुनाचा प्रयत्न करणे) तसेच अन्य गंभीर कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे अटक होण्याच्या भीतीने एकबोटे यांनी पुणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. मात्र एकबोटे यांच्यावर दाखल असलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्यांना अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही, असेही नमूद करीत सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे एकबोटे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 30, 2018 4:48 am

Web Title: milind ekbote moves bombay hc seeking anticipatory bail
Next Stories
1 सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात!
2 वाहनखरेदीवर निर्बंध का आणत नाही?
3 राज्यात १ फेब्रुवारीपासून सरकारी खरेदीवर बंदी
Just Now!
X