केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये सामंजस्य करार देशातील पहिली सैनिक शाळा म्हणून नावलौकिक असणाऱ्या सातारा सैनिक शाळेला आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे या शाळेच्या प्रवेशासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात होण्याची शक्यता आहे. १९६१ साली स्थापन करण्यात आलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील या सैनिक स्कूलमधून मुलांना देश संरक्षणासाठी सक्षम आणि प्रशिक्षित लष्करी अधिकारी घडविण्याचे काम केले जाते. अशा देशभरात एकूण २५ शाळा आहेत. १३ जानेवारीला दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये सैनिक शाळा सोसायटी नियंत्रित करण्यासाठी करार करण्यात आला. यानुसार, विद्यार्थ्यांना जेवण भत्ता, शिष्यवृत्ती, इमारत देखभाल, प्रशिक्षण अनुदान, कर्मचारी पेन्शन आणि इतर अनेक उपक्रमांसाठी सरकारकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. या सैनिक शाळेमधून शिक्षण घेतलेले जवळपास दीड हजार माजी विद्यार्थी असून, ते लष्कर, हवाई दल आणि नौदलात आहेत. तसेच इतर अनेक विद्यार्थी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. करण्यात आलेल्या कराराबाबत शाळेचे माजी विद्यार्थी आणि पालकांनी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. दरवर्षी ५ कोटींची मदत करारानुसार, शाळेसाठी दरवर्षी ५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येईल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामध्ये कपात होण्याची शक्यता असल्याचे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याने माहिती देताना सांगितले. सैनिक स्कूलचे शुल्क जास्त असल्याने समाजातील अनेक वंचित घटकांना मोठे शुल्क भरताना समस्या येत होती. करारामुळे ही समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.
