उच्च न्यायालयाचा सवाल; राज्य सरकारकडे खुलासा मागवला मुंबईतील दूधभेसळ रोखण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत याचा दोन आठवडय़ांत खुलासा करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार आणि अन्न व औषध प्रशासनाला दिले. शिवाय दुधात भेसळ झाली आहे हे शोधणारी यंत्रणा आहे का, कारवाईसाठी किती अधिकारी आहेत, गेल्या वर्षभरात दूध भेसळप्रकरणी किती गुन्हे दाखल झाले या सगळ्यांची माहिती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. दुधात होणारी भेसळ आणि दुधाच्या पिशव्यांवरील छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे उकळणाऱ्या दुकानदारांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी निवृत्त कर्नल चंद्रशेखर उन्नी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने बुधवारी याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याचा खुलासा करण्याचे आदेश सरकार आणि अन्न व औषध प्रशासनाला दिलेले आहेत. दुधात पाणी, युरिया आणि स्टार्क वापरले जात असून त्यामुळे असे दूध आरोग्यास हानिकारक असते. दूध हे आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. परिणामी भेसळ केलेल्या दुधाला चाप लावणे गरजेचे आहे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने दूध भेसळीबाबत एक अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार विक्री होणाऱ्या एकूण दुधापैकी ३० टक्के दुधात भेसळ करण्यात येते. शिवाय मूळ किमतीपेक्षा अधिकची किंमत दाखवून दूध विक्री करणाऱ्या दुकानदारांविरोधात वारंवार तक्रारी करूनही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे आता न्यायालयानेच या प्रकरणी लक्ष घालून दूधभेसळ रोखण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. गुणरतन सदावर्ते यांनी न्यायालयाकडे केली.
