साडेनऊ व सहा लाखात घरे देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा प्रदीर्घ काळ घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गिरणी कामगारांसाठी पाच हजार ५२ घरे देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. सहा कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर उपलब्ध होणाऱ्या दोन हजार ६३४ सदनिका साडेनऊ लाख रुपयांमध्ये तर मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) एमएमआर क्षेत्रात २४१८ सदनिका सहा लाख रुपयांमध्ये देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. जे मालक गिरण्यांच्या जमिनी कामगारांच्या घरांसाठी देणार नाहीत, त्या कायदेशीर तरतुदींनुसार ताब्यात घेण्यासाठीही पावले टाकली जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. गिरणी कामगारांचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे रेंगाळला असून सहा गिरण्यांच्या जमिनीवर प्रत्येकी २२५ चौ.फुटांच्या सदनिकांचे बांधकाम सुरू असून त्याचा ताबा गिरणी कामगारांना दिला जाईल. सेंच्युरी (१४२० सदनिका) प्रकाश कॉटन मिल (५६२), भारत (१८८), रुबी (४७), ज्युबिली(१५७), वेस्टर्न इंडिया मिल (२५०) अशा एकूण २६३४ सदनिका उपलब्ध होत असून त्याची सोडत लवकरच काढली जाईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. या सदनिकांची किंमत किती असावी, याबाबत बरेच महिने वाद निर्माण झाला होता. गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे नेते दत्ता इस्वलकर, प्रवीण घाग, जयप्रकाश भिलारे, माजी मंत्री दत्ताजी राणे व अन्य नेत्यांशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर सहमतीने किंमत निश्चित करण्यात आली. या घरांसाठी सुमारे साडेबारा लाख रुपये खर्च आला आहे. पण कामगारांना सवलतीच्या दरात ती उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी सभागृहात सांगितले. ज्या मालकांनी जमिनी दिलेल्या नाहीत, त्याबाबत कोणता निर्णय घेणार, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला. सुमारे दीड लाख कामगारांनी अर्ज केले आहेत. आतापर्यंत १० ते १५ हजार सदनिकाच उपलब्ध होत असल्याने उर्वरित कामगारांना घरे कधी मिळतील, अशी विचारणाही त्यांनी केली. तेव्हा उर्वरित कामगारांना घरे देण्यासाठीही पावले टाकली जात असून कामगारांना आपल्या गावी घरे हवी असल्यास त्यासाठीही जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
