गिरणी कामगारांना घरे मिळण्याबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. तथापि जमिनीच्या अनुपलब्धतेमुळे सर्वच गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या जिल्हा किंवा तालुक्यात त्यांच्या घरांसाठी सरकारी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा वायदा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी गिरणी कामगारांच्या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत केला. त्यामुळे एमएमआरडीएकडून मिळणाऱ्या काही घरांचा अपवाद सोडल्यास अन्य गिरणी कामगारांचे मुंबईतील घराचे स्वप्न हवेतच विरणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत शुक्रवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हा नवा वायदा केला. मुंबई महानगर क्षेत्रात एमएमआरडीएकडून भाडेतत्वावरील एक लाख घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. यापकी ३८ हजार घरांचे बांधकाम सुरू आहे. या घरांचे क्षेत्रफळ १६० चौरस फूट असल्यामुळे दोन सदनिका एकत्र करून ३२० चौरस फूट क्षेत्रफळाची सदनिका गिरणी कामगारांना द्यावी, अशी मागणी गिरणी कामगारांच्या संघटनांची केली. त्याचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या घरांची किंमत म्हाडाच्या नियमावलीप्रमाणे निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी सध्याच्या विकास नियमावलीत बदल, घरांच्या किंमती निश्चित करणे, याबाबत संबंधितांनी त्वरित प्रक्रिया सुरू कराव्यात, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न विविध विभागांशी संबंधित आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन-चार सचिवांची समिती नियुक्त करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.मुंबईच्याबाहेर जिल्हा वा तालुक्याच्या ठिकाणाच्या जवळपास कामगारांना घरांसाठी सरकारी जमीन देण्यात येणार असून काही जागा उपलब्धही करण्यात आल्या आहेत. या जमिनींवर कामगारांनी स्वत: घरे बांधावयाची असून ही प्रक्रिया जलदगतीने व सुलभ व्हावी, यासाठी कामगार संघटनांनी स्थानिक समिती संबंधित जिल्ह्यात स्थापन करावी. या समितीने त्या-त्या भागात समक्ष पाहणी करून जागांची निवड करावी व त्याबाबतचा अहवाल द्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले.या बैठकीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, एमएमआरडीएचे आयुक्त राहुल अस्थाना, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव तसेच गिरणी कामगार संघटनांचे नेते दत्ता इस्वलकर, प्रवीण घाग, गोविंद मोहिते व जयश्री खाडिलकर आदि उपस्थित होते.
