काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर वारंवार आवाज उठवून जेरीस आणणारे शिवसेना-भाजपचे नेते सत्तेवर येऊन दीड वर्षे झाली तरी अद्याप गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत ठोस निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या माध्यमातून सहा संघटनांनी ११ मार्चला मुंबईतील आझाद मैदान येथे जेल भरो आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२००१ च्या विकास नियमावलीनुसार गिरणी कामगारांना घरे मिळण्यासाठी ते पात्र ठरत असतानाही सरकार त्यांना घरे देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर तीनदा बैठक झाली, परंतु त्यात काही सकारात्मक चर्चा होऊ शकली नाही. त्यानंतर नुकतीच २ मार्चला राज्य सरकारचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या उपस्थितीत बैठकही झाली. त्यातही घरांच्या प्रश्नाबाबत हाती फारसे काहीच लागले नाही.