गिरणी कामगारांना सोडतीत मिळालेले घर पाच वर्षांपर्यंत विकता येणार नाही. पाच वर्षांनंतर घर विकायचे असल्यास राज्यात १५ वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तीसच ते विकता येईल, असा निर्णय ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ने (म्हाडा) घेतला आहे. गिरण्यांच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या इमारतीतील घरे गिरणी कामगारांना म्हाडाने सोडतीत उपलब्ध करून दिली आहेत. मुंबईत आतापर्यंत सुमारे १० हजार घरांचे वाटप झाले आहे. या घरांसाठी म्हाडाकडे दीड लाख अर्ज आले होते. गिरणी कामगारांसाठी आणखी पाच ते सात हजार घरे भविष्यात उपलब्ध होणार आहेत. पनवेल येथे महाराष्ट्र प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने बांधलेली भाडय़ाची घरे गिरणी कामगारांना देण्याचे प्रस्तावित आहे. या पाश्र्वभूमीवर ही घरे पाच वर्षांपर्यंत विकण्यास बंदी घालण्याचा आणि ही घरे विकावयाची असल्यास राज्यात १५ वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तीसच विकता येतील, असा ठराव मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी सादर केला होता. त्यास रत्नागिरी येथे झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय सांगली, कोल्हापूर पूरग्रस्तांच्या घरांच्या डागडुजीसाठी म्हाडाने दहा कोटींचे अर्थसाहाय्य मंजूर केले आहे. म्हाडाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनातील एकत्रित ५० लाखांचा वाटा पूरग्रस्त सहायता निधीसाठी दिला आहे.
