04 August 2020

News Flash

शेतकरी हवालदिल!

कर्जमुक्तीही नाही तसेच पीक कर्जासाठी बँकांचा आखडता हात

संग्रहित छायाचित्र

संजय बापट

खरीप हंगाम सुरू होऊन महिनाभराहून अधिक कालावधी लोटल्यानंतरही राज्यातील लाखो शेतकरी पीक कर्जासाठी बँकांच्या कार्यालयात मिनतवाऱ्या करीत असून महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेस पात्र ठरूनही ११ लाख शेतकऱ्यांच्या पदरी अजूनही काही पडलेले नाही. त्याताच बोगस बियाणांमुळे दुबार पेरणीच्या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला न्याय देण्याची, मदत करण्याची सरकारची आश्वासने कृतित कधी उतरणार. शेतकरी संघटनांनी या प्रश्नावरून सरकारची कोंडी करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

गेल्या वर्षी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने गतवर्षी डिसेंबरमध्ये महात्मा फु ले कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत पात्र ठरलेल्या ३० लाख १२ हजार ९९१ शेतकऱ्यांपैकी १८ लाख ९६ हजार२३४  शेतकऱ्यांना १२ हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी मिळाली. पण स्थानिक निवडणुकीची आचारसंहिता आणि नंतर करोना यामुळे अमरावती, चंद्रपूर, जळगाव, लातूर, नांदेड आणि नाशिक  या जिल्ह्य़ातील सर्व तर अन्य जिल्ह्य़ातील शिल्लक अशा ११ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असल्याने त्यांना कर्जमुक्त करावे आणि त्यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवावे तसेच या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी त्वरित कर्ज द्यावे असे आदेश राज्य सरकारने २२ मे रोजी सर्व बँकाना दिले. त्यातून अन्य शेतकऱ्यांप्रमाणे थकीत कर्ज असलेल्या या शेतकऱ्यानाही नव्याने पीक कर्ज मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती.

मात्र सरकारच्या आदेशास राष्ट्रीयकृत बँकानी के राची टोपली दाखवत आधी करार करा मगच कर्जमुक्तीचे बोला अशी भूमिका बँकानी घेतली. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने सुरूवातीस आदेश, रिझर्व बँके च्या माध्यमातून दबाव, कारवाईचा बडगा, पंतप्रधानांना साकडे तसेच अगदी गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देण्यापर्यतच्या उपाययोजना करून पाहिल्या. मात्र त्यानंतरही या बँका दाद देत नसल्याने अखेरचा पर्याय म्हणून या कर्जावरील १ एप्रिलपासूनच्या व्याजासह सप्टेंबर अखेपर्यंत हे ११ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जाची परतफे ड करण्याची आणि त्यासाठी सामंजस्य करार करण्याची तयारीही राज्य सरकारे दाखविली. मात्र त्यांनतही ज्या बँका शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज देतील, त्यांनाच व्याजाचा लाभ मिळेल या तरतूदीस आक्षेप घेत अजूनही काही बँकानी सरकारसोबत करार करण्यास तयारी दाखविलेली नाही. आतापर्यंत सर्व जिल्हा बँकांसह विदर्भ- कोकण ग्रामीण बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक या राष्ट्रीयकृत बँकांनीही सरकाचा मसुदा मान्य केला असून त्यानुसार करार करून

शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार उतरविण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया आदी राष्ट्रीयकृत बँकानी अजूनही आपली सहमती दिलेली नसल्याने सामंजस्य करारा अभावी अजूनही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा उतरलेला नसल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर या बँकाच्या प्रमुखांना हजर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनीही काही दिवसांपूर्वी या बँकाच्या प्रमुखांशी बैठक घेऊन त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न के ला असुून आता  या मसुद्यास मान्यता देण्याचे आश्वासन बँकानी दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. परिणामी आतापर्यंत के वळ ३० ते ३२ टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले आहे.

कर्ज वाटप कमीच

गेल्या वर्षी खरीप हंगामासाठी ५९ हजार ७६६ कोटीं रूपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकानी अखडता हात घेतल्याने प्रत्यक्षात २८ हजार ६० कोटी रूपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले. त्यातही राज्य सहकारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाचा वाटा ६० टक्के  होता तर राष्ट्रीयकृत बँकाचा वाटा जेमतेम ३९ टक्के  होता. मागील वर्षांचा अनुभव घेऊन यावर्षी खरीप हंगामासाठी ४५ हजार ७८५ हजार कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. त्यापैकी राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी ३२ हजार २६१ कोटी  तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी  बँकासाठी १३ हजार ५२४ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र आतापर्यंत बँकानी  १२ हजार ३१४ कोटी रूपयांचे १७ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले  आहे. त्यामध्ये  राष्ट्रीयकृत बँकानी उद्दीष्टाच्या १५.१६ टक्के तर जिल्हा सहकारी बँकानी उद्दीष्टाच्या ५५.४१ टक्के कर्जवाटप केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा वसा घेतलेले मुख्यमंत्री आश्वासक गोष्टी बोलतात, मात्र त्याला कृतिची जोड नाही. कर्ज माफी,कर्ज वाटप, पीक विमा, बोगस बियाणे याबाबत मख्यमंत्री सातत्याने बोलत असले तरी वास्तवात शेतकऱ्यांना काहीच लाभ मिळत नाहीत. संकटानी घेरलेला शेतकरी रडू लागला असून त्याला गोड बोलून खुश करता येणार नाही. सरकारमधील सहकारी मंत्रीच शेतकरी प्रश्नावरून कृषिमंत्र्यांना निवेदने देत आहेत.  लवकरच सरकारला शेकऱ्यांच्या संतापाला सामोरे जावे लागेल.

– डॉ.अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न मार्गी लागला असून सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास सर्व बँका तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे मागेल त्या शेतकऱ्यास कर्ज मिळेल. आता कर्ज वाटपास वेग आला असून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही.

– बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 30, 2020 12:22 am

Web Title: millions of farmers in the state are in bank offices for crop loans abn 97
Next Stories
1 ..तर पालकांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा
2 ‘आदेशाचे पालन करा अन्यथा लाखोंचा दंड भरा’
3 मुंबई परिसरात धोका वाढला
Just Now!
X