उत्पन्नवाढीसाठी एसटी महामंडळाने मुंबई सेन्ट्रल आगारात सरकारी कार्यालयांसाठी ४९ मजली इमारत उभारण्याचा निर्णय दीड वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यानंतर त्याची प्रक्रि या थांबलेली असतानाच त्याला आता गती देण्याचा प्रयत्न एसटी महामंडळाने चालवला आहे. या प्रकल्पासाठी एसटी महामंडळाकडून बांधा-वापरा व हस्तांतरित करा या धोरणात काहीसे बदल केले जात असून नव्या धोरणाला मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा महामंडळाला आहे. हा प्रकल्प एकप्रकारे छोटेखानी मंत्रालयच असेल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. एसटी महामंडळाला बहुतांशी उत्पन्न प्रवासी सेवेतूनच मिळते. मात्र, गेली काही वर्षे महामंडळ तोटय़ात आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे विविध स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न महामंडळ करत आहे. त्या दृष्टीने मुंबई सेन्ट्रल आगारात ४९ मजली इमारत उभारण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आला होता. प्रकल्पाचे भूमिपूजनही करण्यात आले होते. या इमारतीतील जागा शासकीय कार्यालयांना भाडेतत्वावर देऊन उत्पन्न मिळवण्याचा महामंडळाचा विचार होता. या प्रकल्पाचा आराखडाही तयार करण्यात आला. बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा धोरणानुसार हा प्रकल्प होणार आहे. परंतु या धोरणातील काही तरतुदींमुळे महामंडळात विविध प्रकल्प उभे करण्यासाठी निविदा आल्या नाहीत. आता काही तरतुदींमध्ये बदल करून पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची वैशिष्टय़े.. * प्रवाशांसाठी मुंबई विमानतळाप्रमाणे सुविधा. शिवाय तळमजल्यावर मोठे उपाहारगृहे असेल. * वातानुकूलित व विनावातानुकू लित बससाठी वाहनतळाची जागा देतानाच ४९ मजली इमारतीत पहिल्या आठ मजल्यावर चार चाकी वाहनांसाठी पार्किं गची जागा असेल. * ९ ते १४ मजल्यापर्यंत एसटी महामंडळाची कार्यालये असतील. १५ ते ४९ मजल्यापर्यंत सरकारी व खासगी कार्यालयांसाठी जागा देण्यात येईल. * भाडेतत्त्वावर जागा देऊन प्रत्येक महिन्याला १५ ते १६ कोटी रुपये उत्पन्न गोळा करण्याचे उद्दिष्ट आणि २९ महिन्यात इमारतीवर के लेला खर्च वसूल धोरणात बदल.. धोरणानुसार ३० वर्षांच्या भाडेपट्टीवर एखाद्या कंपनीला जागा देण्यात येते. परंतु एवढय़ा कमी भाडेपट्टीच्या कालावधीमुळे कंपन्या पुढे येत नाही. यासह अनेक त्रुटींमुळे धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यावर कामही सुरू आहे. नवीन धोरण राज्य सरकारकडेही मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहेत. त्यानुसारच ४९ मजली इमारत उभारण्याचा प्रकल्प होतो का हे पडताळून पाहिले जाणार आहे. ४६८ कोटींचा खर्च एसटीच्या मुंबई सेन्ट्रल आगारातून विविध ठिकाणी जाण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात गाडय़ा सुटतात. शिवाय एसटीचे मुख्यालय, चालक वाहकांसाठी विश्राम कक्षही आहे. मुख्यालयाची इमारत पाडून त्या जागी ४९ मजली इमारत उभारतानाच त्यासाठी ४६८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सध्याचे मुख्यालय १९६४-६५ मध्ये बांधण्यात आले. या इमारतीच्या डागडुजीसाठी आतापर्यंत बराच खर्च करण्यात आला. त्यामुळे नवीन इमारत उभारताना एसटीच्या कार्यालयांसाठी नवीन जागा, प्रवासी सुविधा आणि सरकारी कार्यालयांना भाडेतत्त्वावर जागा देण्यात येणार आहेत. उत्पन्नासाठी एसटी महामंडळ आपल्या बांधा वापरा व हस्तांतरित करा या धोरणात बदल करत आहे. त्यात बदल झाल्यास हा प्रकल्प त्या धोरणात बसू शकतो का हे पाहिले जाईल. नवीन धोरण येईपर्यंत तूर्तास प्रकल्प बाजूला ठेवला आहे. - अनिल परब, परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळ अध्यक्ष
