News Flash

सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित मान्यतेचा मंत्र्यांना हव्यास!

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात उघडकीस आलेलया सिंचन घोटाळ्यानंतर सिंचन प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार घेण्यास तत्कालीन मंत्रिमंडळाने नकार दिला होता.

| June 6, 2015 04:59 am

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात उघडकीस आलेलया सिंचन घोटाळ्यानंतर सिंचन प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार घेण्यास तत्कालीन मंत्रिमंडळाने नकार दिला होता. नव्या सरकारने मात्र सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे (सुप्रमा) अधिकार संबंधित महामंडळांना देण्याबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशास वाटाण्याच्या अक्षता लावीत हे अधिकार मंत्रालयातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या काही दिवसांत २०० सिंचन प्रकल्पांना सुप्रमा देण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
 आघाडी सरकारच्या काळात उघडकीस आलेल्या सिंचन घोटाळ्याचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादीला बसला. या घोटाळ्याच्या आरोपावरून तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सिंचन प्रकल्पांच्या सुधाारित प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकारच नको, अशी भूमिका मंत्र्यांनी घेतली.  मात्र सत्तांतरानंतर आता या प्रकल्पांना गती दिली जात असून अंतिम टप्प्यातील मात्र सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असलेले सिंचन प्रकल्प प्राधान्यांने मार्गी लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सुप्रमाच्या निकषात न बसणाऱ्या प्रकल्पांना व्यय अग्रक्रम समिती (ईपीसी)च्या माध्यमातून मान्यता व निधी उपलब्ध करून दिला जातो. वित्तमंत्री, जलसंपदामंत्री, त्यांच्या विभागांचे सचिव, मुख्य सचिव आदी या समितीमध्ये असतात. मात्र या प्रक्रियेस विलंब लागत असल्याने ‘विदर्भ, मराठवाडयातील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भातील प्रकल्पांना प्रशासकीय वा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे सबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना द्यावेत आणि या महामंडळांना जबाबदारीचे पालन करण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शन करावे’ असे निर्देश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मार्चमध्ये सरकारला दिले होते. मात्र आता हे अधिकार सोडण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार व्यय अग्रकम समितीलाच देण्यात आले असून त्यांना अवघड वाटणारे प्रकल्प मंत्रिमंडळासमोर आणावेत, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यासोबत झालेलया वरिष्ठ मंत्र्यांच्या बैठकीत झालयाचे समजते.

राज्यपालांच्या निर्देशानुसार हे अधिकार घेण्यास महामंडळाचे अधिकारी तयार नाहीत. त्यामुळेच ते मंत्रालयातील समितीकडे ठेवण्यात आले असून काही मोठे आणि अडचणीचे प्रकल्प असल्यास त्यांचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर नेण्यात येणार आहेत.
-गिरीश महाजन , जलसंपदामंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 6, 2015 4:59 am

Web Title: ministers seeks reformed permissions of irrigation projects
Next Stories
1 रविवारी पश्चिम रेल्वेमार्गावर मेगा ब्लॉक
2 मुंबईत विमानाच्या प्रसाधनगृहातून १.९९ कोटींचे सोने हस्तगत
3 मुंबईत ढगांची दाटी
Just Now!
X