शिक्षकांची वेतननिश्चिती करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी पैसे घेत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. याबाबत शिक्षकांनी वित्त विभागाकडे तक्रार केली असून या सर्व प्रक्रियेची चौकशी मागणी केली आहे. शिक्षकांची वेतननिश्चिती, मान्यता नियुक्ती, यासाठी शिक्षण विभागात चालणाऱ्या व्यवहारांची कुजबुज शिक्षकांमध्ये सातत्याने असते. आता शिक्षक संघटनांनी याबाबत भूमिका घेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी पैसे मागत असल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत शिक्षक परिषदेने वित्त विभागाकडे तक्रारही केली आहे. मुंबई विभागात वेतननिश्चितीसाठी शिक्षकांकडून पंधराशे ते सात हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम गोळा करण्यात येत आहे. निवृत्तीवेतनासाठी सातत्याने त्रुटी काढून शिक्षकांना त्रास देण्यात येत आहे. निवृत्त शिक्षकांकडे ३५ वर्षांपूर्वीच्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते. वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणीची जवळपास पाच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वेतनआयोग लागू होऊन नऊ महिने झाले तरीही मुंबई विभागातील अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही पूर्ण केलेली नाही, अशा तक्रारी शिक्षक परिषदेने केल्या आहेत. शिक्षकांची वेतननिश्चिती, मान्यता याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी परिषदेने केली आहे.
