पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण मुंबई : नागपूर, परभणी आणि नंदुरबार जिल्ह्य़ांत सुरुवातीला पाणथळ जागा असल्याचे आणि नंतर त्यावरून ‘घूमजाव’ करत तेथे पाणथळ जागा नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाचा संताप ओढवून घेणाऱ्या पर्यावरण विभागाच्या अवर सचिवांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. मात्र माफी मागताना दिलेले स्पष्टीकरण न्यायालयाने फेटाळून लावताना अवर सचिव जॉय ठाकूर यांच्या वैयक्तिक खात्यातून एक लाख रुपयांच्या दंड वसुलीसह अवमान कारवाई का करू नये? अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस त्यांना बजावली. नागपूर, परभणी आणि नंदुरबार या तिन्ही जिल्ह्य़ांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना चुकीचे ठरवत न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी अवर सचिवांना न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी धारेवर धरले होते. तसेच त्यांच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करत त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही दिले होते. पाणथळ जागांच्या सर्वेक्षणाबाबत ‘वनशक्ती’ या संस्थेने केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी ठाकूर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आपला न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता, असे सांगत न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. तसेच या तीन जिल्ह्य़ांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे या तिन्ही जिल्ह्य़ांतील पाणथळ जागांचा अंतिम अहवाल आपण सादर केला. मात्र त्यात आपण केवळ पाणथळ म्हणून दाखवण्यात आलेल्या जागांची पाहणी आणि पडताळणी केल्याचीच आकडेवारी नमूद केली. त्या जागा पाणथळ आहेत की नाही याची अंतिम आकडेवारी लिहिली नाही. या पाहणी आणि पडताळणीनुसार तिन्ही जिल्ह्य़ांत एकही पाणथळ जागा नाही, परंतु अंतिम आकडेवारी प्रतिज्ञापत्रात नमूद न केल्याने घोळ झाल्याचे स्पष्टीकरण अवर सचिवांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आले. तसेच त्याबाबत सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्यास परवानगी देण्याची विनंतीही करण्यात आली. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती एम. एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने मात्र अवर सचिवांनी दिलेले हे स्पष्टीकरण मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच त्यांच्या कृतीवर पुन्हा ताशेरे ओढले. तुम्ही तिन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल नीट वाचला नव्हता का, तुमच्या चुकीमुळे त्या तिघांना नाहक न्यायालयासमोर हजर राहावे लागले, तुमच्यासारख्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडून हे अपेक्षित नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने अवर सचिवांना सुनावले. प्रतिज्ञापत्रात काहीही चुकीचे लिहिलेले नाही, असे खडसावत न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी त्यांच्या वैयक्तिक खात्यातून एक लाख वसूल करण्यासह त्यांच्यावर अवमान कारवाई करण्याचे आदेश का देऊ नयेत, अशी विचारणा केली. तसेच त्यांना नोटीस बजावत त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
