शेतकऱ्यांच्या निधीचा गैरवापर; योजनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीची शक्यता शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती व प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘आत्मा’ योजनेतील हिस्सा केंद्र सरकारने कमी केल्याने कुचकामी ठरली असून आता ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. गेले आठ महिने योजनेला एकही रुपया निधी न दिल्याने शिल्लक निधी व शेतकऱ्यांच्या निधीतून सुमारे अडीच हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च केला जात आहे. जिल्हापातळीवर निधी नसल्यास अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिले असून या योजनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीची शक्यता वर्तविली जात आहे. गेली १० वर्षे सुरू असलेली ही योजना कुचकामी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी असल्याचा मतप्रवाह असून ती बंद करण्याकडे सरकारचा कल आहे. केंद्राने हिस्सा न देता अनुदान स्वरूपात निधी द्यावा, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याने राज्याने अजून आपला हिस्सा दिलेला नाही. त्यामुळे केंद्राचा निधीही मिळाला असून वापरता येत नाही. राज्यातील मुंबई वगळता ३३ जिल्ह्य़ांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आत्मा’ ही संस्था नोंदणीकृत असून कृषी खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर आणि अस्थायी स्वरूपात राज्यभरात सुमारे अडीच हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. मंजूर पदांपैकी ७१९ भरलेली आहेत. केंद्राचा निधी कमी झाल्याने राज्य सरकारला ५० टक्के निधी देणे अशक्य असून जिल्हापातळीवर निधी असेल, तरच अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या सुरू ठेवाव्यात, असे आदेश देऊनही बहुतांश जिल्ह्य़ात हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. सेवा सुरू ठेवण्याच्या मागणीसाठी काही अस्थायी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडेही धाव घेतली आहे. या परिस्थितीत निधी नसल्याने गेल्या वर्षीचा शिल्लक राहिलेला निधी आणि वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी शेतकऱ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या ५०० रुपये वर्गणीच्या निधीतून केंद्र किंवा राज्य सरकारची परवानगी न घेता कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविले जात आहेत. याची माहिती मिळाल्यावर कृषिमंत्री खडसे यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली असून या योजनेचा आढावा घेतला जात असल्याचे कृषी विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. विनापरवानगी पगारासाठी वापरलेली रक्कम सुमारे सहा कोटी रुपये असल्याचे आढळून आल्याने राज्याच्या हिश्श्याच्या १२ कोटी रुपयांपैकी सहा कोटी रुपये त्याची भरपाई करण्यासाठी वळविण्यात येणार आहेत. पण या योजनेचे भवितव्य डळमळीत असून त्याबाबत निर्णय अपेक्षित असल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच.. शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोग आणि तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यासाठी ‘आत्मा’ ही योजना २००५ पासून सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा ९० टक्के व राज्याचा १० टक्के होता. केंद्र सरकारने एप्रिल २०१५ पासून केंद्रपुरस्कृत अन्य योजनांप्रमाणे या योजनेसाठीही आपला हिस्सा ५० टक्के केला. या वर्षीसाठी ८४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. पण केंद्राच्या नवीन सूत्रानुसार ४२ कोटी रुपये निधी देण्याची राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती नसून केवळ १२ कोटी रुपये या योजनेसाठी दिले जाणार आहेत. तर राज्याच्या योजनेसाठी दोन कोटी ७६ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत या योजनेला केवळ २४ तर जास्तीत जास्त २७ कोटी रुपये उपलब्ध होतील.
