वर्गात आवश्यक ती उपस्थिती नसल्याच्या कारणास्तव मिठीबाई महाविद्यालयाच्या तिन्ही शाखांतून पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या ५५० विद्यार्थ्यांना विविध परीक्षांना मुकावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळून लावत त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकारा दिला. उच्च न्यायालयानेही महाविद्यालयाचे म्हणणे मान्य करत विद्यार्थ्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. परंतु ६० टक्क्य़ांहून कमी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाने परीक्षेला बसू देण्यास परवानगी दिल्याचा दावा करत जूनमध्ये आणखी एका विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी मार्चमधील न्यायालयाच्या आदेशाचाही दाखला तिने दिला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या दुटप्पी भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच मार्चमधील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेळ दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत ५० टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही महाविद्यालयाने परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिल्याची व उपस्थितीची टक्केवारी कमी करण्यात आल्याची बाब विद्यार्थ्यांना कळवण्यात आली नाही, असे विद्यार्थ्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर प्राचार्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर कमी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून त्यांना परीक्षेस बसण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे महाविद्यालयातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
