विधान भवनाच्या इमारतीतच पोलीस उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या आमदारांविरोधातील महत्त्वाचा पुरावाच पोलिसांच्या हातून निसटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज अस्पष्ट असल्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी शुक्रवारी सांगितले. मारहाणीच्या घटनेचा मुख्य पुरावा असलेले फुटेजच नीट नसेल, तर साक्षीदार कोण उपलब्ध होणार, हा प्रश्नच असून आता आमदारांविरुद्धच्या गुन्ह्य़ात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणेही पोलिसांना कठीण होण्याची शक्यता आहे. पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ, गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहआयुक्त हिमांशू रॉय यांच्यासमवेत गृहमंत्री पाटील यांनी हे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले. पण मारहाणीच्या घटनेच्या वेळी तेथे कोणते आमदार होते, हे नीट स्पष्ट होत नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. हे सीसीटीव्ही फुटेज हाच पोलिसांकडील महत्त्वाचा पुरावा होता. पण विधिमंडळात सुमारे २८ सीसीटीव्ही कॅमेरे असूनही चित्रीकरण योग्य झाले नसल्याने तपास कसा करणार आणि पुरावे काय जमा करणार, हा प्रश्न पोलिसांपुढे आहे. या मारहाणीप्रकरणी प्राथमिक निष्कर्ष अहवालात सूर्यवंशी यांनी क्षितिज ठाकूर आणि राम कदम या दोघा आमदारांची नावे सांगितली. मात्र अन्य आमदारांची नावे सीसीटीव्ही फुटेजवरूनच कळू शकली असती. याशिवाय प्रत्यक्ष मारहाण झाल्याची घटना सिद्ध करण्यासाठीही हा महत्त्वाचा पुरावा ठरला असता, असे वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसेच आमदारांविरोधात साक्ष देण्यास कोणी पुढे येण्याची शक्यता कमी आहे. विधानभवनातील सीसीटीव्ही फुटेज अस्पष्ट असले तरी हार्ड डिस्क मिळाली तर त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून अधिक स्पष्टता साधता येते. त्यामुळे हार्ड डिस्क मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले.निलंबनाची कारवाई कशी टिकणार? : पोलीस अधिकाऱ्याला मारहाणप्रकरणी क्षितिज ठाकूर व राम कदम या दोन आमदारांना पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र, याप्रकरणी या दोघांसह राजन साळवी, जयकुमार रावळ व प्रदीप जैस्वाल या पाच आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर निलंबनाचा फेरविचार करण्यासंदर्भात गणपतराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. परंतु, आता सीसीटीव्हीचा महत्त्वाचा पुरावाच नसला तर विधानसभेतून निलंबित करण्याची कारवाईही कशी टिकणार, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
