मराठवाडय़ातील जनता पाण्यासाठी वणवण भटकत असताना आमदारांना मात्र गाडय़ा खरेदीसाठी कर्जाची मर्यादा वाढवून हवी आहे. तशी मागणी गुरुवारी विधानसभेत होताच सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला, पण अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी आमदारांना दुष्काळी परिस्थितीची आठवण करून दिली तर या मागणीवर पुढे विचार करू, असे आश्वासन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. विनियोजन विधेयकावर बोलताना गोपाळ अगरवाल यांनी आमदारांना गाडय़ा खरेदीकरिता कर्जाची मर्यादा वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली. यावर दोन्ही बाजूंच्या काही सदस्यांनी पाठिंबा दर्शविला. सध्या आमदारांना गाडय़ा खरेदीकरिता १० लाखांच्या कर्जावरील व्याज शासनाकडून फेडले जाते. आमदारांना मतदारसंघात फिरण्यासाठी वाहन उपलब्ध व्हावे या हेतूने कर्जावरील व्याज शासनाकडून फेडले जाते. गाडी खरेदीसाठी कर्ज आमदारांनी घ्यायचे असते, पण त्यावरील व्याज ६० हप्त्यांमध्ये शासनाकडून फेडले जाते. मूळ रक्कम आमदारांनीच फेडायची असते. फक्त व्याजाचा बोजा सरकार उचलते. सध्या दहा लाखांचे कर्ज मिळत असले तरी वाहनांची वाढती किंमत लक्षात घेता ही मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी अगरवाल यांची मागणी होती. पण दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर ही मागणी योग्य ठरणार नाही, असे अध्यक्ष बागडे यांनी बजावले. आमदारांच्या स्वीय सचिवांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याच्या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले.
