14 December 2019

News Flash

पायाभूत सुविधांबाबतचे एमएमआरडीए आयुक्तांचे विशेषाधिकार वैध

एमएमआरडीए आयुक्तांना पायाभूत सुविधांबाबतचे विशेषाअधिकार देणारी दुरुस्ती काही वर्षांपूर्वी एमएमआरडीए कायद्यात करण्यात आली होती

संग्रहित छायाचित्र

उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; पालिका आणि पालिका आयुक्तांच्या अधिकारांना धक्का नाही

मुंबईत रस्ते, उड्डाणपूल व अन्य पायाभूत विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी एमएमआरडीए आयुक्तांना महापालिका आयुक्तांप्रमाणे देण्यात आलेले विशेषाधिकार हे कोणत्याही प्रकारे पालिका व पालिका आयुक्तांच्या अधिकारांना बाधा आणणारे नाहीत. किंबहुना विशिष्ट हेतूने एमएमआरडीए आयुक्तांना ते बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते घटनेचे उल्लंघन करणारेही नाहीत, असा निर्वाळा देत एमएमआरडीए आयुक्तांच्या विशेषाधिकारांना आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. त्यामुळे एमएमआरडीएला दिलासा मिळाला आहे.

एमएमआरडीए आयुक्तांना पायाभूत सुविधांबाबतचे विशेषाअधिकार देणारी दुरुस्ती काही वर्षांपूर्वी एमएमआरडीए कायद्यात करण्यात आली होती. राजकुमार अवस्थी यांच्यासह आणखी दोघांनी या दुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. निवडणुकीद्वारे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्राधिकरणालाच विकास प्रकल्प राबवण्याचा अधिकार असतो. नागरी यंत्रणा म्हणून पालिका आणि पालिका आयुक्तांना हे अधिकार आहेत. परंतु एमएमआरडीए कायद्याच्या कलम १७मध्ये दुरुस्ती हे अधिकार एमएमआरडीएला आयुक्तांना देण्यात आले. पालिका आयुक्तांचे अधिकार एमएमआरडीए आयुक्तांना देण्याबाबतची ही दुरुस्ती त्यामुळेच घटनाबा तसेच पालिका आणि पालिका आयुक्तांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने मात्र याचिकाकर्त्यांचा हा दावा अमान्य करत याचिका फेटाळल्या. मुंबई पालिकेच्या हद्दीतील कोणताही पायाभूत प्रकल्प राबवताना एमएमआरडीए पालिकेशी चर्चा करूनच पुढील कामाला सुरुवात करते. शिवाय पालिका आणि पालिका आयुक्तांना दिलेले अधिकार हे घटनात्मक आहेत. तर एमएमआरडीए आयुक्तांचे विशेषाधिकार आहे. ते विशिष्ट हेतुसाठी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पालिका आणि पालिका आयुक्तांच्या अधिकारांवर राज्य सरकारने केलेल्या दुरुस्तीने गदा आणली आहे वा त्याचा भंग केला आहे, असे म्हटले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने राज्य सरकारने एमएमआरडीए कायद्यात केलेली दुरुस्ती वैध ठरवली.

राज्य सरकारने १५ नोव्हेंबर २००२ रोजी एमएमआरडीए कायद्यात दुरुस्ती केली होती. त्यानुसार मुंबईसाठी विविध पायाभूत विकास प्रकल्प आखण्याचे व राबवण्याचे अधिकार एमएमआरडीए आयुक्तांना देण्यात आले. तसेच यासंदर्भात एमएमआरडीएला मुंबई महानगरपालिकेचा दर्जा देण्यात आला

First Published on November 16, 2019 2:57 am

Web Title: mmrda commissioner rights akp 94
Just Now!
X