२०० कोटींची हमी ‘एमएमआरडीए’ जप्त करणार आर्थिक दृष्टय़ा अयशस्वी ठरलेल्या मोनो रेल्वे प्रकल्पाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या ‘स्कोमी’ या मेलशियन कंपनीला ‘एमएमआरडीए’ने शुक्रवारी प्रकल्पामधून बाहेरचा रस्ता दाखवला. पाच वर्षांतील तोटा भरून काढण्यासाठी ‘स्कोमी’ची सुमारे २०० कोटी रुपयांची बँकेतील हमी ‘एमएमआरडीए’ जप्त करणार आहे, तर ‘स्कोमी’च्या १९८ भारतीय कर्मचाऱ्यांना ‘एमएमआरडी’ने आपल्या सेवेत घेतले आहे. भारतातील पहिल्या मोनो रेल्वे प्रकल्पाची डबघाईला आलेली आर्थिक परिस्थिती पाहून ‘एमएमआरडीए’ने ‘एलटीएसई’ या कंपनीविरोधात शुक्रवारी कारवाई केली. ‘स्कोमी’ आणि ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ यांनी संयुक्तरित्या स्थापन केलेल्या ‘एलटीएसई’ म्हणजे स्कोमी ‘मोनो’चे व्यवस्थापन पाहत होती. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये त्यांचा करार संपुष्टात आला होता. मात्र मोनोची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी कोणताही कंत्राटदार तयार झाला नाही. त्यामुळे ‘एमएमआरडीए’ने पुन्हा ‘एलटीएसई’ म्हणजेच पर्यायाने ‘स्कोमी’शी करार केला. कराराचे नुतनीकरण करताना काही अटी समाविष्ट करण्यात आल्या. मोनोच्या ताफ्यात १० गाडय़ा दाखल करणे, नादुरुस्त असलेल्या सहा गाडय़ांचे यांत्रिक भाग पुरवणे, त्यापकी दोन गाडय़ा वर्षभरात कार्यान्वित करणे आणि वडाळा-सातरस्ता हा दुसरा टप्पा सुरू करणे आदी अटींचा समावेश होता. त्यापैकी एकाही अटीची पूर्तता वर्षभरात स्कोमीने केले नाही. त्यामुळे कंत्राट रद्द करण्यात आल्याचे महानगर आयुक्त आर.ए.राजीव यांनी सांगितले. मोनोचे व्यवस्थापन एमएमआरडीए करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्मचारी एमएमआरडीएमध्ये स्कोमीला हद्दपार केल्याने १९८ कर्मचारी बेरोजगार होणार होते. त्यांना एमएमआरडीएच्या सेवेत येण्याविषयी विचारण्यात आले. त्यांनी होकार दिल्याने ते एमएमआरडीएचे कर्मचारी म्हणून काम करतील. पंधरा दिवसां या संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण होईल. तीन वर्षांपूर्वी स्कोमीला बिनव्याजी ६७ कोटी रुपये आणि यांत्रिक भागांची खरेदी करण्यासाठी १७ कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्याची परतफेड २०० कोटी रुपयांच्या बॅँकेतील हमीरक्क मेतून करण्यात येणार आहे. - आर.ए.राजीव, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए
