MMRDA, Lic loan १५ हजार कोटींच्या कर्जासाठी ‘एलआयसी’ला साकडे मुंबई : केवळ राज्यातीलच नव्हे, देशातील श्रीमंत प्राधिकरणांपैकी एक असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) आर्थिक डोलारा झपाटय़ाने कोसळू लागला आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर दोन-तीन वर्षांत हे प्राधिकरण आर्थिकदृष्टय़ा गाळात जाण्याची भीती प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनाच वाटू लागली आहे. आता अखेरचा पर्याय म्हणून वांद्रे आणि वडाळा येथील जमिनी गहाण ठेवून ‘एलआयसी’कडून १५ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, प्राधिकरणाच्या जमिनी आणि अन्य मालमत्ता तारण ठेवल्यानंतर सात हजार ५०० कोटींपर्यंत कर्ज देण्याची तयारी ‘एलआयसी’ने दाखविली आहे. प्रकल्प अव्वाच्या सव्वा मुंबईतील जमिनी विकून ‘एमएमआरडीए’ने काही वर्षांत हजारो कोटी रुपये कमविले. मात्र, पुरेशा नियोजनाचा अभाव, राज्य सरकारचा नसलेला अंकुश आणि सवंग लोकप्रियतेसाठी हाती घेतलेले अव्वाच्या सव्वा प्रकल्प अशा गोंधळात ‘एमएमआरडीए’चा कारभार अडकला आहे. आता जमिनीला योग्य भावही मिळत नसल्याने अपेक्षित उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. प्राधिकरणाकडे सध्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात ३५ हेक्टर तर, वडाळ्यात ४८ हेक्टर जमीन असून त्यांच्या विक्रीतून साधारणत: ६५ हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, राज्य सरकारने चटईक्षेत्र निर्देशांक आणि टीडीआर धोरणात केलेल्या बदलामुळे जमिनीचे भाव कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. एक लाख १५ हजार कोटींची कामे अडचणीत प्राधिकरणाच्या सन २०१७-१८चा १२ हजार १५६ कोटींच्या अर्थसंकल्पात तब्बल पाच हजार ६५५ कोटींची तूट दाखविण्यात आली आहे. एकीकडे उत्पन्नात घट तर, दुसरीकडे स्वनिधीतून होणारी ५५ हजार कोटींची कामे, कर्जाच्या माध्यमातून हाती घेतलेली ६० हजार कोटींची मेट्रो प्रकल्पांची कामे अशा एकूण एक लाख १५ हजार कोटींच्या कामांमुळे प्राधिकरणाची वाटचाल आर्थिक संकटाच्या दिशेने सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. शिवाय, ठेवीही आहेत. सध्या सुरू असलेले प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्यासाठी कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. - दिलीप कवठकर, प्राधिकरणाचे सह प्रकल्प संचालक (जनसंपर्क)
