वडाळा- घाटकोपर- ठाणे- कासार वडवलीदरम्यान मेट्रो, तर ठाणे- भिवंडी- कल्याण मोनोरेल या दोन्ही प्रकल्पांचा सुसाध्यता अहवाल मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आगामी बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. केंद्र-राज्य आणि ठाणे महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. त्यामुळे मेट्रो आणि मोनोचे ठाणेकरांचे स्वप्न सत्यात उतरण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन ठाणे- भिवंडी- कल्याण मार्गावर २३.७५ किमी लांबीचा मोनोरेल आणि ठाणे-घोडबंदर मार्गावर १०.८७ किमी लांबीचा मेट्रो प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला होता. या दोन्ही प्रकल्पांचा सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी मोनोचा खर्च ३२७१ कोटी, तर मेट्रोचा अपेक्षित खर्च २०९१ कोटी असल्याचा अहवाल दिला. मात्र या दोन्ही प्रकल्पांतून मिळणारा आर्थिक परतावा दर लक्षात घेता दोन्ही प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा सुसाध्य नसल्याचा अहवाल सल्लागारांनी दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून ‘बांधा- वापरा- हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर विकसित करणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. परंतु ठाण्याचे वाढते नागरीकरण आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गरज लक्षात घेऊन बीओटी तत्त्वावर हा प्रकल्प शक्य नसल्याने आता कर्ज उभारून हा प्रकल्प उभारण्यात येईल. सुमारे ७३३५ कोटी रुपये खर्चाचे हे दोन्ही प्रकल्प केंद्र-राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या २०-२०-१० अशा भागीदारीतून, तर ५० टक्के रक्कम कर्जरूपाने उभारून हा प्रकल्प उभारण्याचा विचार असून, त्याबाबत मे. राइट्स या सल्लागाराने तयार केलेला ठाणे- भिंवडी- कल्याण मोनोरेल आणि वडाळा- घाटकोपर- तीन हात नाका (ठाणे)- कासार वडवली या संयुक्त मेट्रो मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल एमएमआरडीएच्या आगामी बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल आणि त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे येईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.