अत्यंत गाजावाजा करत मीरा भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी शहरासाठीच्या नव्या पाणी योजनेचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते घडवून आणले. मात्र, हेच ‘पाणी’ मीरा-भाईंदरवासीयांसाठी ‘गढूळ’ ठरण्याची भीती आहे. पाणी योजनेसाठी महापालिकेला ५४ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करतानाच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) शहरातील पाण्याच्या दरांत वाढ करण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईने ग्रासलेल्या मीरा भाईंदरवासीयांना आपली तहान भागवण्यासाठी आणखी पदरमोड करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून मंजूर झालेले पंचाहत्तर दशलक्ष लिटर पाणी शहरापर्यंत आणण्यासाठी महानगरपालिकेने २६९ कोटी रुपयांची योजना तयार केली व त्याला महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानातून मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजनही पार पडले. या प्रकल्पासाठी अभियानातून सत्तर टक्के अनुदान मिळणार असल्याने उर्वरित तीस टक्के म्हणजेच ७१ कोटी ७७ लाख रुपये एवढी रक्कम महानगरपालिकेला उभी करायची आहे. यासाठी महानगरपालिकेने एमएमआरडीएकडे कर्ज देण्याची विनंती केली होती. एमएमआरडीएने प्रकल्पासाठी ५४ कोटी रुपये कर्ज मंजूर केले आहे. परंतु कर्ज मंजूर करताना काही अटी एमएमआरडीएकडून घालण्यात आल्या आहेत. यातील मुख्य अट पाणीपट्टी वाढीव दराने आकारणे ही आहे. मीरा भाइंदरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्टेम प्राधिकरण व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पाणी दरात वाढ केल्याने येणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी तसेच नवी पाणीयोजना राबविण्यासाठी प्रशासनाने यंदा एक एप्रीलपासून रहिवासी पाणी दरात तब्बल अकरा रुपयांची दरवाढीची शिफारस केली होती. परंतु आधीच नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असताना एवढय़ा मोठया प्रमाणावर दरवाढ केल्यास जनक्षोभ उसळेल या भीतीपोटी महासभेने पाणीपट्टीच्या रहिवासी दरात केवळ तीन रुपये व व्यावसायिक दरात बारा रुपये प्रती हजार लिटर एवढी दरवाढ केली व सध्या वाढीव दरानेच पाणीपट्टी आकारण्यात येत आहे. असे असताना एमएमआरडीएने पुन्हा एकदा पाणी दरात वाढ करण्याची अट घातल्याने नागरिकांवर दरवाढीची पुन्हा एकदा कुऱ्हाडच कोसळते की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
