ठाणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने स्थापन केलेल्या लोकशाही आघाडीत सहभागी होऊन शिवसेनेला धक्का देऊ पाहणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आता आघाडीबाहेर पडण्याची धडपड सुरू केली आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा या आघाडीतून बाहेर पडता येत नाही हे लक्षात आल्याने मनसेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेत पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व राहावे यासाठी हा प्रयत्न आहे. ठाणे महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळाचे गणित लक्षात घेता मनसेच्या सात नगरसेवकांना महत्त्व मिळावे यासाठी ही पावले उचलल्याचे बोलले जात आहे. ठाणे महापालिकेत मनसेचे सात नगरसेवक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणीत लोकशाही विकास आघाडीत हे सर्व सहभागी आहेत. या गटाबाहेर राहून सात नगरसेवकांचे महत्त्व मनसेला वाढविता आले असते. मात्र या गटात थेट सहभागी होऊन मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी स्वत:च्या अस्तित्वावर गदा आणल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामुळे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हेदेखील स्थानिक नेत्यांवर नाराज असल्याचे बोलले जात होते. स्थायी समिती निवडणुकीत सभापतीपद मनसेला द्यायचे असे आघाडीच्या नेत्यांचे ठरले होते, मात्र मनसेला पद द्यायचे नाही अशी भूमिका काँग्रेसने घेतल्याने पदरात काही न पडल्याचे शल्य मनसेच्या नेत्यांना आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा नगरसेवकांचा गट स्थापन झाल्यावर या गटातून बाहेर पडणे शक्य नसते. शिवसेनेने स्थापन केलेल्या ५७ नगरसेवकांच्या गटात भाजपचे आठ नगरसेवक थेट सहभागी झालेले नाहीत. आपल्या आठ नगरसेवकांचा स्वतंत्र गट स्थापन करून भाजपने मुत्सद्दीपणा दाखवला आहे. मात्र भाजपला जो शहाणपणा जमला तो मनसेला मात्र जमला नाही. स्वतंत्र गट स्थापन न करता लोकशाही आघाडीत सहभागी होऊन राष्ट्रवादीच्या बेडय़ा पायात अडकवून घेतल्यासारखी स्थिती सध्या मनसे नगरसेवकांची झाली आहे. यामुळे या गटातून बाहेर पडण्यासाठी गटाध्यक्ष सुधाकर चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेतील युती-आघाडींचे समान संख्याबळ लक्षात घेता पुढील महापौर निवडणुकीत आपल्या नगरसेवकांचे महत्त्व वाढविण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
