20 September 2019

News Flash

मनसेची ईडीला नोटीस

राज ठाकरे यांची नऊ तास चौकशी केल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आता थेट सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीला नोटीस पाठवली आहे.

राज ठाकरे यांची नऊ तास चौकशी केल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आता थेट सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीला नोटीस पाठवली आहे. ईडी कार्यालयाचा फलक मराठीत लावण्यात यावा अशी मागणी करत मनसेने ही नोटीस पाठवली आहे. मनसे अधिकृतने ट्विट करत यासंबंधी माहिती दिली आहे. मनसे याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणार आहे. मराठी भाषा विभाग ईडीला मराठी फलकाची सक्ती करणार का? असा सवालही मनसेने विचारला आहे.

मनसे अधिकृतने ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, “महाराष्ट्रात शासकीय फलक हे मराठीत असायला हवेत, हे ईडी कार्यालय बहुदा विसरलं आहे पण आम्ही ह्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे,आणि ह्या नोटिशीची प्रत ईडीला पाठवली आहे. मराठी भाषा विभाग ईडीला मराठी फलकाची सक्ती करणार?”. मनसेने या ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅगही केलं आहे.

मनसेने मराठी पाट्यांसाठी याआधी अनेकदा आंदोलन केलं आहे. दुकानांवरील गुजराती तसंच इतर भाषांमधील पाट्या हटवत मनसेने मराठीमध्ये पाट्या लावण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे. ईडीच्या कार्यालयाबाहेर असणाऱ्या फलकावर हिंदीत प्रवर्तन निदेशालय असं लिहिण्यात आलं आहे. तसंच त्याखाली इंग्लिशमध्ये Enforcement Directorate असं लिहिण्यात आलं आहे. कुठेही मराठी भाषेत सक्तवसुली संचलनालय असं लिहिण्यात आलेलं नाही. नेमका यावरच मनसेने आक्षेप नोंदवला आहे. यामुळे आता मनसेच्या मागणीनंतर मराठी भाषेतला फलक लागणार की नाही हे पाहावं लागणार आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी तब्बल नऊ तास चौकशी केली. गरज भासल्यास त्यांना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावण्यात येईल, असे संकेत सूत्रांकडून मिळत आहेत. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या खासगी वित्तीय पायाभूत संस्थेशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमिततेत ठाकरे यांचा सहभाग आहे का, हे तपासण्यासाठी ईडीने त्यांना नोटीस बजावली होती.

माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे पुत्र उन्मेष जोशी, बांधकाम व्यावसायिक राजन शिरोडकर हे भागीदार असलेल्या कंपनीने कोहिनूर गिरणीचा भूखंड ४२१ कोटी रुपयांना विकत घेतला होता. तेथील विकास प्रकल्पासाठी आयएलएफएस संस्थेकडून सुरुवातीच्या काळात कर्ज घेण्यात आले होते. जोशी, शिरोडकर यांच्यासोबत ठाकरे हेही या प्रकल्पात भागीदार होते. मात्र २००८च्या सुमारास ते या प्रकल्पातून बाहेर पडले. त्याच वेळी आयएलएफएस संस्थेने प्रकल्पात २२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. याच गुंतागुंतीच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाली, असा आरोप आहे. गेल्या काही दिवसांत ईडीने जोशी, शिरोडकर यांचीही चौकशी केली.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आठ तासांच्या चौकशीत ईडी अधिकाऱ्यांनी ठाकरे यांचा जबाब नोंदवून घेतला. भूखंड खरेदी, खासगी संस्थेकडून घेतलेले कर्ज, माघार, खासगी संस्थेची गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष मिळालेला फायदा आदी व्यवहारांबाबत ईडीने ठाकरे यांना प्रश्न विचारले.

First Published on August 23, 2019 6:04 pm

Web Title: mns notice to enforcement directorate office mumbai sgy 87