न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेण्याचा प्रयत्न; कोकण आयुक्तांकडून मंजुरी मिळवण्याच्या हालचालींनाही वेग मनसेला ‘जय महाराष्ट्र’ करत शिवसेनेची वाट धरलेल्या सहा नगरसेवकांना अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठीच्या हालचालींना विधान परिषद निवडणुकीनंतर वेग आला आहे. कोकण आयुक्तांची मंजुरी मिळाली नसल्याने महापालिकेच्या सभागृहात प्रवेश न केलेल्या या नगरसेवकांचा शिवसेनेत समावेश करण्यासाठी आता अशाच प्रकरणात न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालाचा आधार घेण्यात येत आहे. रत्नागिरी नगरपालिकेत झालेल्या अशाच एका प्रकरणात तीन महिन्यांत कोकण आयुक्तांची मंजुरी न मिळाल्यास मंजुरी मिळाली, असे गृहीत धरावे असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. हाच धागा पकडून मनसेचे फुटीर नगरसेवक पुढील महिन्यात मान्यतेचा दावा करण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपला अपेक्षित सहकार्य केल्याने सेनेच्या पालिकेतील वाढणाऱ्या संख्याबळाला मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई महापालिकेच्या या वर्षी फेब्रुवारीत झालेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या मनसेच्या सात नगरसेवकांपैकी सहा नगरसेवकांनी दोन महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत प्रवेश केला. दिलीप लांडे, अर्चना भालेराव, परमेश्वर कदम, अश्विनी माटेकर, हर्षला मोरे आणि दत्तात्रय नरवणकर असे सहा नगरसेवक सेनेत दाखल झाल्याने सेनेचे पालिकेतील संख्याबळ ९६वर पोहोचले. तसे पत्रही शिवसेनेकडून कोकण आयुक्तांना सादर करण्यात आले. मात्र, मनसेने या पत्राला मंजुरी न देण्याची मागणी करत कोकण आयुक्तांकडे धाव घेतल्याने सेनेचे मनोरथ अद्याप पूर्ण झालेले नाही. याप्रकरणी अद्याप कोकण आयुक्तांकडे सुनावणीही होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे या नगरसेवकांचा अधिकृत शिवसेना प्रवेश लांबणीवर पडला आहे. यापूर्वी रत्नागिरी नगरपालिकेत घडलेल्या एका प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आता आधार घेतला जात आहे. त्या ठिकाणी निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ११ पैकी आठ नगरसेवकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. दोनतृतीयांश नगरसेवकांनी पक्ष सोडल्यास त्यांना हव्या त्या पक्षात प्रवेश करता येऊ शकतो. त्यांना तीन महिन्यांमध्ये मान्यता द्यायला हवी, असे आदेश त्यावेळी न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाचा आधार या सहा नगरसेवकांनी घेतला आहे. दिलीप लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली पाच नगरसेवकांनी १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मनसेशी काडीमोड घेतला. या घटनेला येत्या १२ जानेवारी २०१८ रोजी तीन महिने होत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन महिन्यांमध्ये शिवसेनेच्या संख्यावाढीच्या पत्राला कोकण आयुक्तांकडून मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसे झाले नाही तर तीन महिन्यांनी मंजुरी मिळाली असे समजून आपल्याला शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून पालिका सभागृहात प्रवेश करता येऊ शकेल, असे या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. विधान परिषदेच्या अलीकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये तडजोडीला सुरुवात झाल्याचे दिसत आहे. या सहा नगरसेवकांमुळे वाढलेल्या शिवसेनेच्या संख्याबळाच्या पत्राला यामुळेच मंजुरी देण्याच्या हालचालींना वेग येऊ लागल्याचा आरोप मनसेकडून होऊ लागला आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून आम्हाला पालिका सभागृहात प्रवेश करायचा आहे. कोकण आयुक्तांनी शिवसेनेच्या वाढलेल्या संख्याबळाच्या पत्राला तीन महिन्यात मंजुरी दिली नाही, तर रत्नागिरी नगरपालिकेतील प्रकरणात न्यायालयाने दिलेले आदेश येथेही लागू होऊ शकतील. त्यामुळे १२ जानेवारीनंतर नक्कीच शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून आम्ही सभागृहात दाखल होऊ. - दिलीप लांडे, नगरसेवक या सहा नगरसेवकांच्या शिवसेना प्रवेशाला आतापर्यंत कोकण आयुक्तांकडून मंजुरी मिळाली नव्हती. मात्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे शिवसेना आणि भाजपमध्ये तडजोड झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळेच मंजुरी देण्याच्या हालचालींना वेग आला असावा. कोकण आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. -संदीप देशपांडे, सरचिटणीस, मनसे
