टाळेबंदी उठवण्याची मागणी ; नुकसान होत असल्याने लाखांच्या दंडातून मात्र सुटका करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लागू असलेली टाळेबंदी नियोजनाअभावी लागू करण्यात आल्याचा आरोप करत ती उठवण्याच्या मागणीसाठी पुणे ते मुंबई असा मोटारसायकल प्रवास करणाऱ्या मोबाईल विक्रेत्या व्यावसायिकाला उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली. अशी मागणी करून सध्याच्या स्थितीची थट्टा याचिकाकर्त्यांने केल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्याचवेळी टाळेबंदीमुळे त्याचेही आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याला एक लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यापासून मात्र स्वत:ला रोखले. सिद्धार्थ भगत असे या व्यावसायिकाचे नाव आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने टाळेबंदी लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने ‘खूपच लवकर’ घेतला आणि ढिसाळ नियोजनामुळे करोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होत आहे, असा दावा त्याने न्यायालयासमोर केला. न्यायमूर्ती अनंत बदर यांनी मात्र भगत याने सार्वजनिक धोरणाविरोधात याचिका करून राष्ट्रीय आपत्तीची थट्टा केल्याचे ताशेरे ओढले आणि त्याची याचिकाही फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांंला मोठा दंड सुनावण्याची गरज आहे, तरच अशा याचिकांना आळा बसेल, असे सरकारी वकिलांकडून सुचवण्यात आले होते. मात्र या टाळेबंदीमुळे आपल्याला आधीच खूप आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे भगत याने सांगताच न्यायालयाने त्याला दंड सुनावला नाही. न्यायालयाने दंडाबाबत नरमाईची भूमिका घेतल्यावर भगत याने लागलीच याचिका मागे घेतली आणि अशी याचिका केल्याबाबत न्यायालयाची माफी मागितली. भगत याने याचिकेत दावा केला होता की, टाळेबंदीत अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध असताना आणि ९९ टक्के नागरिक आपत्कालीन व्यवस्थापन नियमांचे पालन करत असतानाही पोलिसांकडून बळजबरीने दुकाने बंद केली जात आहेत, ती सुरू ठेवण्यावर वेळेची बंधने घातली जात आहेत आणि विनाकारण जमावबंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात आहे. नियोजनाअभावीच टाळेबंदी लागू करण्यात आली.
