केंद्र सरकारलाच निर्णय घ्यावा लागणार साठेबाजांवर एमपीडीए किंवा मोक्कानुसार कारवाई, सरकारने सुरू केलेले धाडसत्र, केंद्र सरकारची डाळ आयात अशा उपाययोजनांमुळे डाळींचे भडकलेले दर आठवडाभरात उतरतील, असे सांगत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविले खरे, पण कठोर कायदेशीर कारवाई करणे अशक्य असून धाडीमध्ये जप्त केलेल्या मालाचा लिलाव करून तो बाजारपेठेत येण्यास लागणारा विलंब यामुळे बापट यांची स्वप्ने म्हणजे ‘बाजारात तुरी’ ठरण्याची चिन्हे आहेत. उशिरा जाग आलेल्या सरकारने कितीही आव आणला तरी तूरडाळ व अन्य डाळींचे भडकलेले दर प्रति किलो १०० रुपयांहून लगेच खाली उतरणे कठीण असल्याचे मत अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केले. पणन विभागाच्या धोरणामुळे ही दरवाढ झाल्याचेही संबंधितांनी स्पष्ट केले. दरवाढीमुळे मोर्चे, निदर्शने आणि सरकारवर जोरदार टीका होत असल्याने साठेबाजांवर एमपीडीए किंवा मोक्कानुसार कारवाई करण्याचा इशारा बापट यांनी दिला. पण गृह, विधी व न्याय विभागाशी सल्लामसलतही करण्यात आलेली नसून तशी कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल, असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आपण काही तरी करीत आहोत हे दाखविण्यासाठी जे अशक्य आहे, त्या बाबींच्या वल्गना बापट यांनी केल्याबद्दलही या सूत्रांनी आश्चर्य व्यक्त केले. साखरेच्या टंचाईच्या काळातही अशा धाडी घालून कारवाई करण्यात आली होती. तेव्हा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार साठय़ाचे प्रमाण जाहीर केल्यावर तो र्निबधांच्या मर्यादेपर्यंत कमी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना मुदत देणे आवश्यक असते. त्यानुसार राज्य सरकारने सोमवारी साठय़ाचे प्रमाण जाहीर केल्यावर त्यास चार-पाच दिवसांत त्याला मोठी प्रसिद्धी देऊन मग धाडसत्र सुरू करणे आवश्यक होते, तरच ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकते, असे अ‍ॅड. देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. धाडसत्र कायदेशीर मुद्दय़ांवर पोकळ ठरणार साठेबाजांवर कारवाई करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदी आणि केंद्र सरकारच्या सूचनांचा वापर केल्यास डाळी किंवा अन्य साठय़ाच्या जप्तीचा लिलाव लगेच करता येईल. त्याचबरोबर प्रत्येक डाळीची, धान्याची किंमत निश्चित केली, तर सरकारला ते खरेदीही करता येईल, अशी माहिती ‘मुंबई ग्राहक पंचायत’चे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. त्याचबरोबर साठय़ावर र्निबध जाहीर केल्याबरोबर लगेच धाडसत्र सुरू केल्याने कायद्याच्या कसोटीवर ही कारवाई टिकणार नाही. ’धाडीमध्ये अतिरिक्त माल जप्त करण्यात आला, तरी त्याचा लिलाव लगेच करता येणार नाही. त्यासाठी व्यापाऱ्याला नोटीस देऊन त्याला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागते. ’त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना माल जप्त करण्याचे आदेश काढावे लागतात. त्याविरुद्ध अपिलाची कायदेशीर तरतूद आहे. या प्रक्रियेसाठी सुमारे एक-दीड महिन्याचा किमान कालावधी लागतो. त्यामुळे साठेबाजांवर धाडी घातल्या तरी जप्त केलेला माल बाजारपेठेत आणण्याची प्रक्रिया अवघड आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
