25 February 2021

News Flash

२ वर्षे मोदी सरकार..

सरकारच्या कामगिरीचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी दोन वर्षांचा काळ तसा अपुराच.

सरकारच्या कामगिरीचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी दोन वर्षांचा काळ तसा अपुराच. पण त्यातून त्याच्या कामगिरीची दिशा तर समजू शकते. मोदी सरकारच्या दोन वर्षांतील कामगिरीवर एक दृष्टिक्षेप..
शिक्षण
चांगल्या भविष्याची आशा
दोन वर्षांच्या कार्यकाळात शिक्षण क्षेत्रात कोणताही भव्यदिव्य बदल अद्याप दिसलेला नाही. मात्र भविष्यात चांगले काही घडण्याची आशा निर्माण करणाऱ्या योजनांवर काम मात्र सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या घोषणांची अद्याप शंभर टक्के पूर्तता झाली नसली, तरी त्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने एखादे पाऊल तरी प्रत्येक घोषणेबाबत उचलण्यात आले असल्याचे दिसून येते.

नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणार
सध्या बहुतेक सगळीच राज्ये वाट पाहत आहेत ती राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची. गेल्या अनेक वर्षांत विचारच न झालेले शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्याची घोषणा नव्या शासनाने केली. २०१४ मध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर लगेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शैक्षणिक धोरणाचे काम हाती घेतले. एका वर्षांत नवे धोरण जाहीर करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. हे धोरण जाहीर झालेले नाही. आता शासनाला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून नवे धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र धोरण जाहीर झाले नसल्यामुळे अनेक राज्यांच्या पातळीवरही गोंधळ आहे. अभ्यासक्रम, मूल्यांकन प्रणालीतील बदल असे अनेक बदल नव्या धोरणांतून अपेक्षित आहेत.

स्वच्छ विद्यालय अभियान
पहिल्याच वर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ विद्यालय अभियानाची’ घोषणा केली. प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह बांधणे आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही या अभियानातील प्राथमिक उद्दिष्टे होती. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०१५ मधील स्वातंत्र्यदिनी अभियानाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून, ४ लाख १७ हजार स्वच्छतागृहे बांधण्यात आल्याचे मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी जाहीर केले. मात्र बांधलेली स्वच्छतागृहे वापरण्याच्या स्थितीत नाहीत, विद्यार्थिनींच्या तुलनेत ती अपुरी आहेत. काही ठिकाणी आवश्यक असूनही नवी स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली नाहीत, असे अहवाल काही पाहणी संस्थांनी जाहीर केले आहेत. त्यामुळे स्वच्छ विद्यालयाची घोषणा खरंच पूर्ण झाली का, हा मुद्दा अद्यापही वादग्रस्तच आहे.

स्किल इंडिया मिशन
स्किल इंडिया मिशन ही अजून एक महत्त्वाकांक्षी घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. विद्यार्थी आणि चांगल्या मनुष्यबळाच्या शोधात असणारे उद्योजक या दोघांनाही या घोषणेने दिलासा दिला. अगदी शालेय स्तरापासून कौशल्य विकास शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायचे, हा या अभियानाचा प्राथमिक भाग. या घोषणेच्या पूर्तीसाठी २०२२ पर्यंतचा कालावधी गृहीत धरला आहे. मात्र अजूनही राज्यांच्या पातळीवर हे अभियान म्हणावे तसे झिरपलेले नाही. कौशल्य विकास शिक्षण नेमके काय आणि कसे द्यायचे, याबाबत चित्र स्पष्ट झालेले नाही. मात्र या अभियानाच्या पूर्ततेसाठी मूल्यांकनप्रणाली आणि अभ्यासक्रमांतील काही बदलांच्या रूपाने काही पावले उचलली गेली आहेत.

विद्यापीठांसाठी स्वतंत्र मूल्यांकनप्रणाली
देशातील विद्यापीठांना राष्ट्रीय क्रमवारीत स्थान मिळण्यासाठी आधी देशाच्या पातळीवर मूल्यांकन करण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणालीची निर्मिती करून विद्यापीठांचे मूल्यांकनही करण्यात आले आहे. सर्व शिक्षा अभियान आणि शालेय शिक्षणासाठीच्या आर्थिक तरतुदी कमी केल्यामुळे पहिल्याच वर्षी वादात सापडलेल्या मोदी सरकारने शाळा मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण योजनेची घोषणा केली होती. शाळा मूल्यांकन प्रणालीची अजूनही अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. मात्र त्याचे काम सुरू झाल्याचे दिसत आहे.

शाळा मूल्यांकन आणि शिक्षक प्रशिक्षण
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी ‘मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण योजने’ची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेला आता प्रतिसाद मिळू लागला आहे. मात्र राज्यांपर्यंत अजूनही ती पुरेशी झिरपलेली नाही.
सामाजिक
बडय़ा घोषणा, पोकळ योजना
दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताप्राप्तीच्या नव्हे तर स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आवेशात घोषणांचा पाऊस पाडला. गरिबांना, वंचितांना सामाजिक न्याय देण्याच्या योजनांची खैरात केली. बहुतांश योजना संघ परिवारातील नेत्यांच्या नावाने किंवा पंतप्रदानांच्या नावाने जाहीर केल्या. त्यांची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली. त्यातील काही ठळक व मोठा गाजावाजा झालेल्या योजना झ्र्

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग व्यवहाराबद्दल माहिती मिळावी, त्यासाठी त्यांची बँक खाती उघडणे, त्या माध्यमातून त्यांना कर्जे, निवृत्तीवेतन, विमा अशा विविध योजनांशी जोडणे यासाठी ही योजना असल्याचे जाहीर केले होते. शून्य पैशावर बँक खाते उघडणार म्हटल्यावर बँकांमध्ये झुंबड उडाली. घोषणेच्या दिवशी दीड कोटी लोकांनी खाती उघडली. फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत हा आकडा २० कोटींच्या वर गेला होता. या योजनेबद्दल त्याच वेळी नापसंती व्यक्त केली होती. खात्यांची संख्या वाढून बँकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण वाढविणारी ही योजना आहे. आता तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांनीच या योजनेतून बँक घोटाळे होण्याचा धोका बोलून दाखविला आहे.

बेटी बचाव आणि सुकन्या समृद्धी योजना
पुरुषप्रधान मानसिकता संपवून मुलीच्या जन्माचे स्वागत करणे, तिचा सन्मान करणे, समाजात तिला बरोबरीचे स्थान देणे या उद्देशाने बेटी बचाव बेटी पढाव आणि सुकन्या समृद्धी अशा दोन योजना सुरू केल्या.

अटल पेन्शन योजना
मे २०१५ मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली. १८ ते ४० वर्षे वयोगटाच्या नागरिकांसाठी ही योजना. २० वर्षे वर्गणी भरायची आणि वयाच्या ६० वर्षांनंतर १००० ते ५००० रुपयांपर्यंत त्यांना निवृत्तीवेतन मिळणार. या योजनेची सद्यस्थिती समजू शकली नाही. परंतु अनेक सरकारी, खासगी विमा कंपन्या, बँका अशा योजना राबवत आहेत. त्यात नवीन असे काही नाही.

मुलींना सामाजिक व आर्थिक संरक्षण देणाऱ्या या दोन्ही योजना आहेत. सुकन्या ही योजना महाराष्ट्रात २०१३ पासून सुरू. तरीही महिलांना बरोबरीचे स्थान मिळण्यासाठीच्या सुरू होणाऱ्या योजनांचे स्वागतच करायला हवे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना
१८ ते ७० वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठी ही अपघात विमा योजना आहे. वर्षांतून एकदा हप्ता भरायचा. अपघात झाल्यास एक लाख रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसाला दोन लाख रुपये मिळणार. फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत १ कोटी २४ लाख नागरिक या योजनेत सहभागी झाल्याची माहिती आहे. पंतप्रधानांच्या नावाने आणखी एक अपघात विमा योजना, एवढेच त्याचे महत्त्व.

पंतप्रधान आवास योजना
देशात २०२२ पर्यंत एकही कुटुंब बेघर असणार नाही. शहरी भागातील गरीब व निम्न मध्यमवर्गीयांसाठी ही योजना आहे. सर्वाना निवारा देण्याची हमी देणाऱ्या अशा पन्नास योजना आधीपासूनच सुरू आहेत. त्या कागदावर किती व अमलात किती आल्या हा संशोधनाचा विषय आहे. आता या योजनेच्या फलनिष्पत्तीसाठी २०२२ पर्यंत वाट बघावी लागेल.
राजकीय
मोदीकेंद्रित राजकारण
गेल्या दोन वर्षांच्या काळात मोदींनी लोकांपर्यंत पोचण्याचे सर्व प्रयत्न केले. पण ते स्वतच प्रकाशझोतात राहिले. त्यामुळे त्यांचेच प्रतिमावर्धन झाले.

राज्यांमध्ये सरशी
महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, आसाम या राज्यांमध्ये पक्षाची सत्ता. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पीडीपीबरोबर आघाडी करून सत्तेत. बिहार आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पार धुव्वा. केरळमध्ये मतांची टक्केवारी वाढली. तामिळनाडू आणि पुड्डेचरीमध्ये कामगिरी सुमारच.

मोदी-शहांचे संघटनकौशल्य
भाजप सत्तेत आला तेव्हा देशातील सर्व राज्यांमध्ये पक्षाची ताकद अथवा संघटन नव्हते. दोन वर्षांमध्ये मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा या जोडीने पद्धतशीरपणे देशात सर्व राज्यांमध्ये पक्ष वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले आणि त्याचा पक्षाला आता फायदा होऊ लागला आहे. मात्र सरकारी किंवा राजकीय श्रेयात अन्य वाटेकरी नाही. सारे श्रेय फक्त मोदी यांनाच.

कॉंग्रेस लक्ष्य
सोनिया गांधी व राहुल गांधी या काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांबाबत संशयाचे वातावरण तयार करून काँग्रेस अधिक बदनाम होईल यावर कटाक्ष. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ किंवा ‘ऑगस्टा’ ही या संदर्भातील दोन ठळक उदाहरणे. अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार हटविण्याची योजना यशस्वी. उत्तराखंडमध्ये हा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न फसला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झालेल्या विश्वासदर्शक ठरावामुळे काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत. उत्तराखंडवरून मोदी सरकार चांगलेच तोंडावर आपटले.

प्रादेशिक पक्षांशी मैत्री
काँग्रेसमुक्त भारत संकल्पना अमलात आणण्याकरिता काँग्रेसविरोधी किंवा काँग्रेसबरोबर कधीही जाऊ शकणार नाहीत अशा छोटय़ा किंवा त्या त्या राज्यांमध्ये ताकद असलेल्या पक्षांना बरोबर घेण्यावर भर. महाराष्ट्र काँग्रेसमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता शरद पवार यांना महत्त्व देणे किंवा बारामतीमध्ये येऊन पवारांचे कौतुक करून योग्य संदेश देणे असे डावपेच.

मतदार ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न
घरवापसी, गोमांसबंदी किंवा ‘भारतमाता की जय’ अशा प्रकारांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करून मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न. आसाममध्ये हा प्रयत्न यशस्वी. रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर दलित समाजात भाजपबद्दल निर्माण झालेली अढी दूर करण्याकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती वर्षांचा पुरेपूर राजकीय वापर. दलित समाजाला आपलेसे करण्याचे विविध पातळ्यांवरून प्रयत्न.

ज्येष्ठांकडे दुर्लक्ष
लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंग, सुषमा स्वराज अशा साऱ्या ज्येष्ठ व बडय़ा नेत्यांचे पंख छाटले. बिहार पराभवानंतर अडवाणी, जोशी आणि यशवंत सिन्हा यांनी जाहीरपणे विरोधी सूर लावला, पण मोदी-शहा यांची पक्षावर मांड असल्याने काँग्रेसच्या धर्तीवर बंडाचे लोण पसरले नाही.

योजनांचा वापर : जनधन, मुद्रा, मेक इन इंडिया यासारख्या राजकीय फायदा होईल अशा योजना तयार केल्या. भाजपचा पाया वाढविण्याकरिता या योजनांचा उपयोग. ग्रामीण भागात पोहचण्यासाठी या योजनांवर भर.

शिक्षणात भगवा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भगवेकरणाचा कार्यक्रम शिक्षण क्षेत्रात राबविण्यात येत असल्याचा विरोधकांचा आरोप. अन्य क्षेत्रांमध्ये मात्र विकासाच्या मुद्दय़ावर भर देण्यात येत आहे.
भ्रष्टाचार
बोलाचाच भात, बोलाचीच कढी..
भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मुद्दय़ावर तसेच सुशासनाच्या घोषणेवर केंद्रातील मोदी सरकारला कौल मिळाला. मात्र या सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकीर्दीचा विचार सरकारने फार काही केले असे म्हणता येत नाही.

जागल्यांना संरक्षण
संसदेने मंजूर करून जागल्यांना संरक्षण देण्याचा कायदा (व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन), तसेच लोकायुक्त व लोकपाल कायदे कार्यान्वित होऊ शकलेले नाहीत. विशेष म्हणजे राष्ट्रपतींनी याला संमती दिली आहे. सरकारने आश्वासन देऊन भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्या ६० व्यक्तींना जीव गमवावा लागल्याचा दावा नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फर्मेशन या संस्थेने केला आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा प्रलंबित आहेत. लाच देणाऱ्यालाही त्यात दोषी धरले जाणार आहे. मात्र यामध्ये तक्रारकर्त्यांच्या अडचणी ऐकून घेईल अशी सक्षम यंत्रणा नसल्याचा आरोप होत आहे. तक्रार निवारण विधेयकात सुधारणांचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

काळा पैसा परत आणणार
सत्तेवर आल्यावर शंभर दिवसांत काळा पैसा परत आणू, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र ज्या व्यक्तींनी परदेशात काळा पैसा ठेवला आहे, त्यांची नावेही उघड करण्यास सरकारने नकार दिला. त्यासाठी सरकारने परदेशातील करारांचे दाखले दिले.

ऑगस्टा वेस्टलॅण्डची चौकशी
ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणाने पुन्हा संरक्षण क्षेत्रातल्या मध्यस्थांची चर्चा सुरू झाली. संसदेत याबाबत गदारोळ झाला. सरकारने चौकशीचे आश्वासनही दिले. या सरकारवर दोन वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या एकही आरोप झालेला नसल्याचे सांगत भाजप आपली पाठ थोपटून घेत आहे. मात्र अजून अपेक्षित काम झालेले नाही.

सरकारी अधिकाऱ्यांवर नजर
सरकारी कामकाजातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी तसेच पारदर्शकता आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे दर तीन महिन्यांनी मूल्यमापन करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.

 

 

संकलन : संतोष प्रधान, मधु कांबळे,
हृषीकेश देशपांडे, सचिन दिवाण, रसिका मुळ्ये, रोहन टिल्लू, वीरेंद्र तळेगावकर, सचिन रोहेकर
मांडणी, सजावट – किशोर अडसड

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 26, 2016 2:16 am

Web Title: modi governments two year rule analysis
टॅग : Bjp
Next Stories
1 लोकलकोंडी
2 बारावीचा निकाल घसरला
3 ‘पर्जन्य जलसंचया’चा राखणदार कोण?
Just Now!
X