कामातील विलंबामुळे प्रकल्प महाग मुंबईमधील मोनो रेल्वे प्रकल्पातील टप्पा १ आणि टप्पा २ च्या अपेक्षित खर्चामध्ये तब्बल २३६ कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे उघडकीस आले असून विलंबामुळे मोनो रेल्वे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली होती. आता या प्रकल्पाच्या खर्चात आणखी २३६ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांसाठी मोनो रेल्वे प्रकल्प महागडा ठरला आहे. मुंबईकरांना दळणवळणाचे एक नवे साधन उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने मुंबईमध्ये मोनो रेल्वे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. हा प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे सोपविण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात चेंबूर ते वडाळा डेपोदरम्यान मोनो रेल्वे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ८.८० किलोमीटर लांबीच्या मोनो रेल्वे मार्गावर चेंबूर, व्ही. एन. पुरव मार्ग आणि आर. सी. मार्ग जंक्शन, फर्टिलायजर टाऊनशिप, भारत पेट्रोलियम, म्हैसूर कॉलनी, भक्ती पार्क आणि वडाळा डेपो अशी सात स्थानके उभारण्यात आली, तर दुसऱ्या टप्प्यात संत गाडगे महाराज चौक (सात रस्ता) ते वडाळा डेपोदरम्यान मोनो रेल्वे प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्याचे काम सुरू आहे. या ११.२० कि.मी. लांबीच्या मोनो रेल्वेमार्गावर संत गाडगे महाराज चौक, लोअर परळ, मिंट कॉलनी, आंबेडकर नगर, नायगाव, दादर पूर्व, वडाळा पूल, आचार्य अत्रे नगर, अँटॉप हिल आणि जीटीबी नगर अशी १० स्थानके उभारण्यात येणार असून त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. मोनो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्पा १ व टप्पा २ साठी एकूण दोन हजार ४६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यात आता २३६ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. आजघडीला या प्रकल्पावर दोन हजार १३६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या वाढीव खर्चाला एमएमआरडीए प्राधिकरण समिती, कार्यकारी समिती आणि महानगर आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर सरकारनेही या वाढलेल्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. मुंबईत होऊ घातलेल्या मोनो रेल्वे टप्पा १ आणि टप्पा २साठी अपेक्षित खर्च आणि वाढलेला खर्च याची माहिती मिळावी यासाठी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे ३१ जानेवारी २०१८ रोजी माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज केला होता. एमएमआरडीए प्रशासनाने उपलब्ध केलेल्या माहितीच्या आधारे मोनो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्पा १ आणि टप्पा २ साठी २३६ कोटी रुपये वाढीव खर्च झाल्याचे उघडकीस आले. मोनो रेल्वे प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने कार्यान्वित करण्यात आला असून त्यामुळे एमएमआरडीए प्रशासनाला तोटा सहन करावा लागला आहे. सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि त्यात गुंतलेल्यांवर कडक कारवाई करावी. तसेच हा वाढीव खर्च दोषींकडून वसूल करावा, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.
