मुंबई : केंद्र सरकारचा आदर्श भाडे कायदा राज्यात लागू करू नये यासाठी बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेमार्फत ७ जुलैला विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर गुरुवारपासून (१७ जून) शहरात आंदोलन करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने आणलेल्या आदर्श भाडे कायदा लागू झाल्यास राज्यातील महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ आणि लिव्ह लायसन्स कायदा रद्द होणार आहे. त्यातून भाडेकरूंची भाडी मोठय़ा प्रमाणात वाढतील, अशी भीती रहिवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे. या कायद्याविरोधात रहिवाशांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून येत्या गुरुवारी बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेतर्फे शिवडीत आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच मुंबतील विविध भागांत आगामी काळात परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलन केले जाणार आहे. तसेच राज्य सरकारने हा कायदा लागू करू नये अशी मागणी परिषदेच्या माध्यमातून आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे.

‘केंद्र सरकारने आणलेला आदर्श भाडेकरू कायदा बांधकाम व्यावसायिक, चाळ मालक आणि जमीन मालक यांच्या फायद्याचा आहे. हा कायदा राज्यात लागू झाल्यास मुंबईतील १४ हजार ५०० जुन्या चाळीत राहणाऱ्या २० ते २५ लाख नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येणार आहे. नवीन कायदा लागू केल्यास भाडेकरूला घरातून काढण्यासाठी मालकाला कितीही भाडे वाढविता येणार आहे. त्यातून भाडेकरूला घर सोडण्याशिवाय पर्याय राहणार नसून याचा फायदा जागा मालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणार आहे. तसेच वारसांनाही या जागेवर हक्क सांगता येणार नाही. त्यामुळे हा कायदा लागू करू नये,’ अशी मागणी परिषदेचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. प्रकाश रेड्डी यांनी केली आहे. दरम्यान सरकार, म्हाडा, सिडको, पालिका यांनी भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरे बांधावीत, अशी मागणीही केली.