टाळेबंदी हा अखेरचा पर्याय असावा, असे स्पष्ट करत शक्यतो टाळेबंदी टाळण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी सर्व व्यवहार बंद करण्याऐवजी प्रवासावर नव्याने निर्बंध लागू के ले. त्यानुसार अत्यावश्यक सेवेतील व सरकारी ओळखपत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच रेल्वेप्रवास करता येईल. खासगी गाड्यांमधून दुसऱ्या शहरात किं वा जिल्ह््यांमध्ये प्रवासावर बंदी घालण्यात आली आहे. करोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने राज्यात कठोर टाळेबंदी लागू करावी, अशी मागणी मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली होती. मात्र, टाळेबंदी हा अखेरचा पर्याय असावा, असे पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी रात्री देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात स्पष्ट केले होते. यातून मध्यममार्ग काढत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात सध्या लागू असलेले निर्बंध अधिक कठोर केले. गर्दी टाळण्यासाठी प्रवासावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. राज्यात पूर्ण टाळेबंदी लागू करण्यात आलेली नाही. बँका, वित्तीय सेवा, अत्यावश्यक सेवेची कार्यालये सुरू राहतील. गुरुवार रात्री आठपासून १ मेच्या सकाळी ७ वाजेपर्यंत हा आदेश लागू राहील. रिक्षा-टॅक्सी सेवा सुरू सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच बेस्ट किं वा अन्य महानगरपालिकांची परिवहन सेवा सुरू राहील. याशिवाय रिक्षा-टॅक्सीही सुरू राहतील. ओला-उबर सेवाही सुरू असेल. दुकाने सकाळी ११ पर्यंत खुली जीवनावश्यक वस्तू, भाजीपाला, फळे, मटण, अंडी आदी दुकाने सकाळी ७ ते ११ वाजेपर्यंत खुली राहतील. यामुळे लोकांना सकाळी खरेदी करता येईल. त्यानंतर मात्र सबळ कारणाशिवाय घराबाहेर पडता येणार नाही. विवाह समारंभाला फक्त दोन तास उपस्थिती विवाह समारंभाला फक्त २५ जणांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. दिवसभर विवाह कार्यालयांमध्ये वºहाडी थांबतात व त्यातून गर्दी होते, असे निदर्शनास आले आहे. यातूनच ३० तारखेपर्यंत लागू करण्यात आलेल्या आदेशात २५ जणांच्या उपस्थितीला परवानगीची अट कायम ठेवताना विवाह कार्यालयात फक्त दोन तास थांबता येईल. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कार्यालयीन उपस्थिती करोना साथ नियंत्रण व्यवस्थापनाशी संबधित कार्यालये वगळता राज्य आणि केंद्र सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक प्राधिकरणाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये केवळ १५ टक्के च उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील मंत्रालय तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती ही सबंधित विभागप्रमुख, राज्य आपती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने ठरवेल. अन्य सर्व प्रकारच्या कार्यालयांमध्ये जास्तीत जास्त पाच किंवा १५ टक्के कर्मचारी उपस्थिती ठेवता येईल. तर अत्यावश्यक सेवाच्या कार्यालयांमध्ये जास्तीत जास्त ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवता येईल. खाजगी वाहतुकीवर निर्बंध बस वगळता खासगी वाहने ५० टक्के क्षमतेने चाललवता येतील. मात्र, केवळ तातडीच्या आणि अत्यावश्यक कारणांसाठीच वाहनांचा वापर करता येईल. मात्र, याचा उपयोग एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा एका जिल्हयातून दुसऱ्या जिल्ह््यात जाण्यासाठी करता येणार नाही. केवळ नातेवाईकाचे आजारपण किंवा अंत्यसंस्कारासाठी दुसऱ्या शहरात जाता येईल. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १० हजार रूपये दंड केला जाईल. खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसमध्ये क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशी घेण्यास परवानगी असेल. खासगी गाड्या रस्त्यावर येऊ नयेत, असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा एका जिल्ह्याातून दुसऱ्या जिल्ह््यात जाणाऱ्या बसगाड्या शहरात दोनच थांबे घेऊ शकतील. याची सर्व माहिती आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास कळविणे बंधनकारक असेल. वाहनात शरीर तापमान मोजणी यंत्र ठेवावे लागणार असून, पालिकांनी प्रवाशाची प्रतिजन चाचणी केल्यास त्यांचा खर्च प्रवाशाला द्यावा लागेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास वाहन मालकास १० हजार दंड केला जाईल. तसेच वांरवार उल्लंघन के ल्यास परवाना रद्द केला जाईल. १४ दिवसांच्या गृहविलगीकरणाचा शिक्का लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या किं वा खासगी वा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बसमधून दुसऱ्या जिल्ह््यात किं वा शहरांमध्ये प्रवास के ल्यावर जिथे उतरतील तेथे प्रवाशांवर १४ दिवस गृह विलगीकरणाचा शिक्का मारला जाईल. या सेवा सुरू करोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य शासनाने १३ एप्रिलला लागू के लेल्या आदेशातील अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील, असे बुधवारी नव्याने लागू के लेल्या आदेशात स्पष्ट के ले आहे. मात्र, या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना रेल्वे सेवेचा वापर करता येईल का, याबाबत संदिग्धता आहे. कारण सरकारी अणि वैद्यकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच उपनगरीय रेल्वे सेवेचा वापर करता येईल, असे नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. * जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने (सकाळी ७ ते ११ पर्यंत) * शीतगृह * रिक्षा, टॅक्सी, सार्वजनिक वाहतूक (बसेस) * बँका, वित्तीय सेवा * मालवाहतूक * दूरसंचार सेवा * कृषी व कृषीवर आधारित सेवा * ई-कॉमर्स फक्त जीवनावश्यक वस्तू * पेट्रोलपंप * माहिती तंत्रज्ञान, विदा सेवा * सरकारी आणि खासगी सुरक्षा व्यवस्था * बँकांचे एटीएम * टपाल सेवा वृत्तपत्रांच्या वितरणास परवानगी वृत्तपत्रे, मासिके आणि नियतकालिकांच्या छपाई आणि वितरणास परवानगी असेल. वृत्तपत्रांचे घरोघरी जाऊन वितरण करता येईल. वृत्तपत्रांच्या वितरणावर कोणतीही बंधने नसतील, हे राज्य सरकारने याआधीच्या आदेशातच स्पष्ट केले होते. रेल्वे प्रवासावर निर्बंध, बस सुरू उपनगरीय रेल्वेसेवेच्या वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी ओळखपत्राच्या आधारे प्रवास करता येईल. याशिवाय वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना प्रवासास परवानगी देण्यात आली आहे. डॉक्टर, परिचारिका, निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाला परवानगी असेल. याशिवाय अन्य कोणलाही रेल्वेने प्रवास करता येणार नाही. त्याचवेळी राज्य परिवहन म्हणजे एसटी बस किं वा बेस्ट वा पालिकांच्या परिवहन सेवेच्या बसमधून प्रवास करता येईल. या सेवेतून प्रवास करण्यासाठी कोणतेही निकष सरकारने निश्चित के लेले नाहीत. फक्त क्षमतेच्या ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळावी लागेल. मेट्रो आणि मोनोसाठी हेच नियम लागू असतील. राज्यात ६७,४६८ करोनाबाधित मुंबई : राज्यात बुधवारी करोनाचे ६७,४६८ रुग्ण आढळले, तर ५६८ जणांचा मृत्यू झाला. मुंबई, ठाणे या मुंबई महानगर क्षेत्रात गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत रुग्णसंख्येत घट झाली तर नाशिकमध्ये रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. राज्यात सध्या ६ लाख ९५ हजार उपचाराधीन रुग्ण आहेत. यात सर्वाधिक १ लाख २१ हजार रुग्ण हे पुणे जिल्ह््यात आहेत. मुंबई ८३,४५०, ठाणे जिल्हा ७८,४७३, नाशिक जिल्हा ४६,२५३, नागपूर ८०,१५५ रुग्ण उपचाराधीन आहेत. राज्यात आतापर्यंत करोनाबाधित रुग्णांची संख्या ४० लाखांवर गेली असून, ६१,९११ जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे.
