नवी मुंबईच्या दिघा गावातील ९४ बेकायदा इमारतींवर तात्काळ हातोडा चालवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा असल्याचे उघड झाल्यानंतरही ‘कोर्ट रिसिव्हर’च्या माध्यमातून याच गावातील ‘दुर्गा माँ प्लाझा’ ही इमारत न्यायालयाने ताब्यात घेतली होती. मात्र, त्या वेळी अर्धवट बांधकाम अवस्थेत असलेली ही इमारत दीड महिन्यांत पूर्ण होऊन तेथे लोक वास्तव्याला आल्याचे उघड झाल्यावर न्यायालयाने या इमारतीतील ४१ कुटुंबांना सात दिवसांत नोटीस बजावून त्यानंतर दहा दिवसांत घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर कारवाई करण्याचेही स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांसोबत घरे बेकायदा असल्याचे माहीत असूनही ती खरेदी करणाऱ्यांना न्यायालयाने जोरदार तडाखा दिला आहे. पालिका, सिडको आणि एमआयडीसी यांच्यातील हद्दीच्या वादामुळे नवी मुंबईतील विशेषत: दिघा गावातील बेकायदा बांधकामांवर आदेश देऊनही कारवाई केली जात नसल्याची बाब उघड झाल्यावर त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने कोकण विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याला तातडीने या तिन्ही यंत्रणांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन हा वाद निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. तसेच हा वाद निकाली निघाल्यानंतर वेळ न दवडता या तिन्ही यंत्रणांनी बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरू करण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. शिवाय अशी बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावाची यादी सादर केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याचा गर्भित इशाराही न्यायालयाने त्या वेळी दिला होता. दिघा गावातील बेकायदा बांधकामांबाबत करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकेत नमूद ९९ बेकायदा इमारतींपैकी ९० इमारती एमआयडीसी, तर ४ इमारती या सिडकोच्या हद्दीत येत असून उर्वरित पाच इमारतींचा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने या एमआयडीसी आणि सिडकोला या इमारतींवर तात्काळ हातोडा चालविण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांना त्यासाठी महिन्याची मुदत दिली असून त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही बजावले आहे. तर उर्वरित पाच इमारतींचा मुद्दाही पुन्हा बैठक घेऊन निकाली काढण्याचे न्यायालयाने कोकण विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याला दिले आहे. कोर्ट रिसिव्हरने ताब्यात घेतल्यानंतर बांधकाम पूर्ण दुसरीकडे न्यायालयाने दिघा गावातील आणि याचिकेत अन्य नऊ इमारतींचे बांधकाम बेकायदा असल्याचे उघड झाल्यावर त्या ‘कोर्ट रिसिव्हर’ला ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश देताना लोकांमध्ये त्याबाबत जागरूकता व्हावी म्हणून या इमारतींवर आदेशाचे फलक लावण्याचेही स्पष्ट केले होते. मात्र असे असतानाही नऊपैकी ‘दुर्गा माँ प्लाझा’ या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आल्याचे आणि त्यात लोक राहत असल्याची माहिती ‘कोर्ट रिसिव्हर’तर्फे या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली. विशेष म्हणजे इमारत ताब्यात घेताना म्हणजेच दीड महिन्यांपूर्वी या इमारतीचे बांधकाम अर्धवट होते आणि दोन ‘विंग’च्या इमारतीत केवळ तीन दुकाने होती. परंतु आता इमारतीच्या दोन्ही ‘िवग’चे बांधकाम पूर्ण झाले असून सगळ्या सदनिकांमध्ये लोक राहत असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या प्रकाराची न्यायालयाने गंभीर घेत तीन दुकाने वगळता अन्य रहिवाशांना सात दिवसांत घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर दहा दिवसांत घरे ‘कोर्ट रिसिव्हर’च्या ताब्यात देण्याचे आणि तसे न केल्यास ती रिकामी करण्यात येण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्या वेळी स्थानिक पोलिसांनी इमारत रिकामी करण्यास केलेल्या ‘कोर्ट रिसिव्हर’ अन्य पथकाला संरक्षण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेश धाब्यावर बसवून इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकावर कारवाई करण्यासाठी त्याचे नाव सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
