राज्यातील शासकीय, अनुदानित व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून एसबीबीएस, एमडी, एमएस, होणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या दोन हजारच्या आसपास असूनही शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची मोठी कमतरता जाणवत आहे. सध्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तीन हजार पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षणावर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होऊनही राज्याच्या आरोग्य सेवेचा डोलारा डळमळीत झाल्याचे चित्र आहे. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते जिल्हा रुग्णालयांपर्यत डॉक्टरांची तसेच विशेषज्ञांची कमतरता भासू लागल्याने राज्य सरकारने ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला. तरीही जागा रिक्त आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यात सध्या वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, विशेषज्ञ अशा जवळपास ३००० जागा रिक्त आहेत. २०१६ मध्ये ६३९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त होणार आहेत. खासगी महाविद्यालयांमधील शासकीय कोटय़ातून प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय व खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना एकूण शिक्षण शुल्काच्या पन्नास ते शंभर टक्के शिष्यवृत्ती सरकार देते. त्यानुसार, एकंदरीत दर वर्षी साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांचा खर्च राज्य सरकार करते. पदवी व पदव्युत्तर पदवीप्राप्त डॉक्टरांना एक ते दोन वर्षांची शासकीय सेवा सक्तीची आहे. याचे पालन न करणाऱ्या विद्यार्थाना दंड भरावा लागतो. मात्र बहुतांश डॉक्टर सरकारी सेवेपेक्षा खासगी रुग्णालयांमधील मोठय़ा पगाराच्या नोकऱ्यांना प्राधान्य देतात. त्यामुळे जागा रिक्त राहतात, असे आरोग्य सेवा संचालनालयातील सूत्राने सांगितले. ’राज्यात एकूण ४५ वैद्यकीय महाविद्यालये ’१८ शासकीय, २ केंद्रीय व अनुदानित, १५ खासगी व १० स्वायत्त ’सर्व महाविद्यालयांत एमबीबीएस जागांची क्षमता सहा हजार १९६. ’सरकारी महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संख्या २५६०. ’केंद्रीय व अनुदानित महाविद्यालयांची विद्यार्थी संख्या २४०. ’खासगी महाविद्यालयांत १७२० जागा.
