02 March 2021

News Flash

माता-बालआरोग्यावर खर्च कमीच!

गर्भवती महिला व बालकांचे आरोग्य यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण आहे.

|| संदीप आचार्य

गर्भवती महिला व बालकांचे आरोग्य यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात आधीच आरोग्यावर अत्यल्प खर्च केला जात असून अर्थसंकल्पात जननी व बाल आरोग्यासाठी केलेली तरतूदही पूर्णपणे वापरण्यात आरोग्य विभाग अपयशी ठरला आहे. माता व बाल आरोग्यावर २०१७-१८ मध्ये केलेल्या तरतुदीपैकी ऑक्टोबरअखेपर्यंत केवळ २० टक्के खर्च करण्यात आला आहे.

प्रजनन व बालआरोग्य हा आरोग्य विभागाचा प्रमुख उपक्रम असून हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळही उपलब्ध नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत गरोदर माता व आजारी अर्भकांना आरोग्यविषयक अनेक सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. गरोदर मातांना घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत म्हणजे संबंधित रुग्णालयापर्यंत नेणे आवश्यक असून त्यासाठी १०८ क्रमांकाची रुग्णावाहिका आरोग्य विभागाच्या दिमतीला आहे. बाळंतपणानंतर मातेला घरापर्यंत पोहोचवणे हेही या उपक्रमाचे अंग असून प्रसूतीनंतर साधारणपणे तीन दिवस तसेच सिझेरियननंतर सात दिवस मातांना मोफत आहार देणे आवश्यक आहे. नवजात बालकांसाठी विशेष कक्ष, आदिवासी जिल्हय़ात पोषण पुनर्वसन केंद्रासह अनेक उपाययोजना बालकांच्या आरोग्यासाठी आरोग्य विभागाकडून केल्या जातात. त्याचप्रमाणे प्रजननासाठीही पुरेशी आर्थिक तरतूद केली जाणे व केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च होणे आवश्यक असताना माता व बालआरोग्य तसेच प्रजननासाठी गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने आरोग्य अर्थसंकल्पात कमी आर्थिक तरतूद करण्यात येत असून केलेली तरतूदही पूर्णपणे खर्च होत नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

प्रजनन व बाल आरोग्यावर २०१६-१७ मध्ये ६०७ कोटी ६६ लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात खर्च केवळ ४०१ कोटी ७९ लाख रुपये करण्यात आला. याचाच अर्थ २०५ कोटी ८७ लाख रुपये कमी खर्च करण्यात आले. गंभीर बाब म्हणजे २०१७-१८ मध्ये प्रजनन व बालआरोग्यावर केवळ २९० कोटी ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ऑक्टोबरअखेरीस यापैकी केवळ १३५ कोटी २० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत ५० हजार पुरुषांची नसबंदी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते तर प्रत्यक्षात केवळ १३,९६८ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या असून  हे प्रमाण केवळ २८ टक्के एवढे आहे. २०१७-१८ मध्येही ५० हजार पुरुषांच्या नसबंदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते मात्र ऑक्टोबरअखेरीस केवळ ४,६५८ शस्त्रक्रिया आरोग्य विभागाकडून करण्यात आल्या.

माता आरोग्यसाठी २०१६-१७ मध्ये आरोग्य विभागाने १९७ कोटींची तरतूद केली होती तर प्रत्यक्षात खर्च १०६ कोटी ६३ लाख एवढाच केला. २०१७-१८ मध्ये १५० कोटींची तरतूद केली मात्र ऑक्टोबरअखेरीस केवळ ४० कोटी ९९ लाख एवढाच खर्च होऊ शकला. जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत सुमारे पाच लाख गर्भवती महिलांना मदत मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात केवळ दोन लाख ८१ हजार २७ महिलांनाच आरोग्य विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळू शकला, असे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

आरोग्य विभागासाठी राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात केवळ १.१ टक्के एवढीच तरतूद केली जात असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार किमान चार टक्के तरतूद होणे अपेक्षित आहे. ही अपुरी तरतूद  वापरण्यातही आरोग्य विभाग अपयशी झाला असून त्याचा फटका रुग्णांना बसत असल्याचे जनआरोग्य संघटनेचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाकडून बाल आरोग्य व माता आरोग्यावर योग्य प्रकारे काम सुरू आहे. खर्च कमी होण्यामागे आधार जोडणीच्या कामामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्या. यातूनच खर्च कमी झाल्याचे दिसून येईल. तथापि उपचारात आम्ही कोठेही कमी पडलेलो नाही.   – डॉ. प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव सार्वजनिक आरोग्य

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 30, 2018 12:10 am

Web Title: mother and child health
Next Stories
1 नवे तेजांकित तरुण कोण?
2 नवे वर्ष खगोलप्रेमींसाठी पर्वणी
3 पश्चिम रेल्वेकडून महिला प्रवाशांची विटंबना, बोरिवली रेल्वे स्थानकावर दरवाजा नसलेली शौचालयं
Just Now!
X