उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश बोरिवली येथील २२ वर्षांच्या कुमारी मातेच्या अपत्याला त्याच्या जन्मदात्याचे नाव न नोंदवताच जन्मदाखला द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महानगरपालिकेला दिले. असे असले तरी अपत्याच्या जन्मनोंदणीच्या मूळ कागदपत्रांवरून जन्मदात्याचे नाव काढून टाकण्यास न्यायालयाने नकार दिला. जन्म नोंदणीच्या कागदपत्रांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत पालिकेला फारच कमी अधिकार आहेत. शिवाय जन्म नोंदणीच्या कागदपत्रांवरून जन्मदात्याचे नाव पूर्णपणे काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयही देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हीच बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्यां तरुणीच्या अपत्याला जन्मदाखला देताना त्यावरील जन्मदात्याच्या नावाचा रकाना रिक्त ठेवण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने पालिकेला दिले. जन्माची नोंदणी करतानाच्या अर्जामध्ये अपत्याच्या आई वा वडिलांनी दोघांचे नाव, पत्ता, शिक्षण व्यवसाय इत्यादींची माहिती देणे अनिवार्य आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यां तरुणीने अर्जासाठी आवश्यक माहिती दिली होती. परंतु आपण कधीच आपल्या अपत्याच्या पित्याचे नाव उघड केले नव्हते, असा दावा या तरुणीने याचिकेद्वारे केला होता. एवढेच नव्हे, तर या अर्जावर आपण स्वाक्षरी केली असली, तरी अपत्याच्या पित्याचे नाव अन्य कुणी तरी दिल्याचा आरोपही तिने केला होता. पालिकेने मात्र याचिकाकर्त्यां तरुणीच्या आरोपांचे खंडन करत तिने स्वत:च अपत्याच्या जन्मदात्याचे नाव आणि त्याच्या व्यवसायाची माहिती दिल्याचा दावा केला. मात्र अपत्याच्या जन्मदाखल्यावरून आता जन्मदात्याचे नाव तिला नकोसे वाटत असेल तर तिच्या अपत्याची जन्म नोंदणी करताना आपल्याकडून चूक झाल्याचा आरोप ती करू शकत नाही, असा दावाही पालिकेतर्फे करण्यात आला. तसेच तिची मागणी फेटाळून लावण्याची विनंतीही पालिकेने केली. न्यायालयाने मात्र या मुद्दय़ांमध्ये आपण पडणार नसल्याचे आणि हा मुद्दा दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारीतील असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील अपत्याच्या जन्मदात्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार हजर राहत आपले नाव जन्मदाखल्यावरून वगळल्यास काहीही हरकत नसल्याचे सांगितले होते. ती बाब लक्षात घेत याचिकाकर्तीच्या अपत्याला जन्मदात्याच्या नावाविना जन्मदाखला देण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले. प्रकरण काय? नोव्हेंबर २०१३ मध्ये याचिकाकर्त्यां तरुणीने अपत्याला जन्म दिला. त्यानंतर तिने अपत्याच्या जन्मदाखल्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला. त्या वेळी त्यात ती विवाहित असल्याचे आणि अपत्याच्या जन्मदात्याचे नाव त्यात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे तिने अपत्याच्या जन्मदाखल्यावरून अपत्याच्या पित्याचे नाव काढण्याची विनंती पालिकेकडे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला त्यासाठी तिने दिला होता. कुमारी मातेने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास अशा प्रकरणांमध्ये जन्मदाखल्यासाठी जन्मदात्याचे नाव बंधनकारक न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे स्पष्ट केले आहे. पालिकेतर्फे तिचा अर्ज फेटाळून लावण्यात आल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच ही माहिती कुणी दिली हे माहीत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यां तरुणीने केला होता.
