निशांत सरवणकर मंदीतील बांधकाम उद्योग हळूहळू सावरत असतानाच करोनाच्या तडाख्यात सापडल्याने केंद्र सरकारकडून भरघोस आर्थिक मदतीची अपेक्षा करणाऱ्या विकासकांना स्थावर संपदा कायद्यातील (रेरा) तरतुदीही सहा महिन्यांसाठी स्थगित करून हव्या आहेत. केंद्र सरकारनेही तशा हालचाली सुरू केल्या असल्या तरी विविध राज्यांतील रेरा प्राधिकरणांनी त्यास विरोध केला आहे. ‘रेरा’ कायद्यामुळे विकासकांवर अंकुश आला. प्रकल्प नोंदणी बंधनकारक केल्यामुळे पूर्वीसारखी मनमानी करण्यावर निर्बंध आले. पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांची भाडी थकविली तरी त्यांच्यावर कारवाई होत होती. या पार्श्वभूमीवर रेरा कायद्यातील कलम १२, १४, १८ आणि १९ सहा महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात यावीत, अशी मागणी विकासकांनी केली आहे. विकासकांच्या एका ‘वेबमिनार’मध्येही अशी मागणी रेटण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्र वगळता सहभागी झालेल्या विविध राज्यांतील रेरा अध्यक्षांनी तसे करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती. काही विकासकांनी तर रेरा कायद्याची अंमलबजावणी वर्षभरापर्यंत स्थगित करण्याची सूचना मांडली होती. दिवाळखोरी नादारी संहितेतील कलमेही स्थगित करण्याची विकासकांची मागणी आहे. त्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता असताना आता रेरा कायद्यातील कलमेही स्थगित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ..तर ग्राहकहक्कावर गदा! विकासकांच्या मागणीनुसार रेरा कायद्यातील ग्राहकोपयोगी कलमे स्थगित केल्यास ग्राहकांचा अधिकारच हिरावून घेतला जाईल. किंबहुना रेरा कायद्याचा आत्माच हरवून जाईल. त्यामुळे या निर्णयाला आम्ही जोरदार विरोध करू, असा निर्धार मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड्. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केला. ..तर परदेशी कंपन्यांचे फावेल! केंद्र सरकार जोपर्यंत भरघोस आर्थिक पॅकेज जाहीर करीत नाहीत, तोपर्यंत विकासकांच्या डोक्यावरील ओझे हलके होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (नरेडको) राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केली. दिवाळखोरी नादारी संहितेतील कलमे स्थगित केली नाहीत तर परदेशी कंपन्या भारतीय बांधकाम उद्योगावर कब्जा करतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. रेरा कायद्यातील तरतुदींनाही तात्पुरती स्थगिती देण्यास हरकत नाही, असेही ते म्हणाले. पुढील कलमांना स्थगितीची मागणी कलम तरतूद १२ प्रकल्पाबाबतच्या जाहिरात वा माहितीपुस्तिकेत चुका असतील तर त्याबाबत प्रवर्तकाची जबाबदारी १४ मंजूर आराखडा वा प्रकल्पानुसारच आखणी, त्यात बदल करायचा असल्यास ग्राहकांची मंजुरी आवश्यक १८ नियोजित वेळेनुसार घराचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास पैसे परत करणे, नुकसानभरपाई देणे १९ घरखरेदीदारांचे अधिकार ७१ घरखरेदीदारांच्या तक्रारींबाबत अभिनिर्णयअधिकाऱ्याचे अधिकार
