चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट इत्यादींच्या चित्रीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध शासकीय परवानग्या एक खिडकी योजनेतून देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या ही योजना मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ापुरती राबविण्यात येणार असून त्यानंतर त्याचा विस्तार करण्यात येणार आहे. राज्यात मराठी, हिंदीसह इतर प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट, माहितीपट यांची मोठय़ा प्रमाणावर निर्मिती होते. त्यांच्या चित्रीकरणासाठी आवश्यक त्या परवानग्या तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी चित्रीकरणासाठीच्या परवानग्या एक खिडकी योजनेतून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे निर्मात्यांना सरकारी चित्रीकरण स्थळासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांबाबतचा निर्णय पंधरा दिवसांच्या आत कळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमधील महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ सनियंत्रक राहणार असून ही योजना सेवा हमी कायद्यांतर्गतदेखील आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या १४ विभागांतर्गत येणाऱ्या स्थळांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
