राज्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मार्गी लागावेत या उद्देशाने राज्य सरकारच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यातील खासदारांच्या बैठकीत उभय सभागृहांमधील ६७ पैकी फक्त २५ खासदार गुरुवारी उपस्थित होते. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थितीवरून खासदार राज्यातील प्रश्नांच्या संदर्भात किती जागरूक आहेत हेच स्पष्ट होते. मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवा सर्वसामान्यांसाठी लवकरात लवकर खुली करावी, अशी मागणी या वेळी खासदारांनी केली. राज्यात लोकसभेचे ४८ तर राज्यसभेचे १९ खासदार आहेत. एकू ण ६७ पैकी फक्त २५ खासदार आगामी संसद अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित के लेल्या बैठकीला उपस्थित होते. करोनामुळे ही बैठक दोन टप्प्यांमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. नवी दिल्लीत संसदीय समित्यांच्या बैठका असल्याने किं वा काही खासदार संसदीय समित्यांच्या दौऱ्यावर असल्याने उपस्थित नव्हते, असे सांगण्यात आले. एरव्ही खासदारांच्या बैठकांना ६० ते ६५ टक्के उपस्थिती असते. आजच्या बैठकीला मात्र उपस्थिती फारच कमी होती. मुंबई महानगर प्रदेशातील करोना आता नियंत्रणात आला असून सर्वसामान्यांचे होणारे हाल दूर करण्यासाठी उपनगरीय रेल्वे सेवा सर्वासाठी खुली करण्याची मागणी मुंबईतील खासदारांनी के ली. त्यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत एकजूट दाखवण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी के ले. कर्नाटकात सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरी या प्रश्नी त्यांची भूमिका सारखीच असते. आपणही एकजूट दाखवून सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे आवाहन त्यांनी खासदारांना केले. खासदारांची राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेली कामे मार्गी लावली जातील. विभाग आणि विषयनिहाय खासदारांच्या समित्या स्थापन करून विविध बाबींचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक खासदाराने केंद्र शासनाकडून राज्यातील कामांसाठी जास्तीत जास्त निधी द्यावा यासाठी पाठपुरावा करावा. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचे कामकाज अधिक सुधारावे अशी मागणी भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांनी के ली. इतर राज्यांच्या भवनांमध्ये राज्याशी निगडित केंद्राच्या योजना, निधी आदींची माहिती नीट मिळते. त्यानुसार खासदारांना दिल्लीत पाठपुरावा करणे सोपे जाते, याकडे गिरीश बापट यांनी लक्ष वेधले. त्यावर तीन खासदारांची समिती करण्यात यावी आणि त्या अहवालानुसार राज्य सरकार आवश्यक ती यंत्रणा उभी करेल असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जनतेचे हित पाहताना ते तात्कालिक न पाहता दूरगामी परिणाम करणारे असावे असा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन ठेवून काम करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांजूरच्या जागेसाठी पाठपुरावा करावा! कु लाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३च्या कारशेडवरून निर्माण झालेला वाद अनाठायी असून कांजूरमार्गची जमीन राज्य सरकारचीच आहे. त्यामुळे हा वाद मिटविण्यासाठी कें द्राची समजूत काढण्याची विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांना के ली. मेट्रोचा विस्तार मुंबई आणि राज्याच्या फायद्याचा आहे. त्यासाठीच कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांजूरची जमीन ही केंद्र असो वा राज्य पण सरकारची जमीन असल्याने कारशेड उभारण्यासाठी कोणताही अडथळा असू नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
