हजार कोटींच्या निधीचा वापर विविध योजनांसाठी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आर्थिक टंचाईमुळे विकासकामांच्या तरतुदीत करावी लागलेली कपात, दुसरीकडे खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापर विकासकामांकरिता करण्याची आलेली वेळ या पाश्र्वभूमीवर खासदार-आमदार निधीतून वर्षभरात राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या हजार कोटींपेक्षा जास्त निधीचा जास्तीत जास्त शासकीय योजनांकरिता वापर करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघांतील कामांकरिता वर्षांला पाच कोटी तर आमदारांना दोन कोटींचा निधी उपलब्ध होतो. राज्यात विधानसभा आणि विधान परिषदेचे एकूण ३६७ सदस्य आहेत. (विधानसभेतील अ‍ॅग्लो इंडियन जागा अद्यापही रिक्त). आमदारांना प्रत्येकी दोन कोटी म्हणजेच ७३४ कोटी रुपयांची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. राज्यात लोकसभेचे ४८ तर राज्यसभेचे १९ असे एकूण ६७ सदस्य आहेत. प्रत्येकी पाच कोटी यानुसार ३३५ कोटी रुपये उपलब्ध होतात. राज्यातील संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांना त्यांच्या स्थानिक विकास निधीच्या माध्यमातून एकूण १०६९ कोटी रुपये एका वर्षांत उपलब्ध होतात. राज्यातील विकासकामांकरिता सुमारे ११०० कोटी रुपये वर्षभरात मिळतात. या निधीचा विनियोग कसा होतो, याबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. निधीच्या विनियोगाबद्दल लोकप्रतिनिधी कोणालाच उत्तरदायी नसतात, असा एक सूर असतो. या पाश्र्वभूमीवर आमदार निधीच्या वापरात काही सुसूत्रता आणण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला आहे. महत्त्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेकरिता आमदार निधीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची सरकारची योजना आहे. दिखाऊ कामांवर भर खासदार किंवा आमदारांच्या त्यांच्या पसंतीनुसार केंद्र व राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार कामे सुचविता येतात. मतदारांवर प्रभाव पडेल अशा पद्धतीने कामे लोकप्रतिनिधींकडून केली जातात. कारण पुढील निवडणुकीला सामोरे जाताना केलेल्या कामांची यादी मतदारांना सादर करायची असते. यामुळेच खासदार वा आमदारांकडून छोटे रस्ते, पायवाटा, शौचालये, व्यायामशाळा इ. छोटय़ा कामांवरच अधिक भर दिला जातो. खासदार-आमदार निधीबद्दल नेहमीच तक्रारी ऐकू येतात. बिहारमध्ये वाढत्या तक्रारींच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी हा निधीच बंद केला. निधीचा दुरुपयोगाबाबत येणाऱ्या तक्रारींमुळे खासदार निधी रद्द करण्याची शिफारस दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केली होती. नितीशकुमार यांनी निधी रद्द करण्याचे धाडस दाखविले असले तरी लोकप्रतिनिधींना दुखावणे सत्ताधाऱ्यांना शक्य होत नाही. खासदार-आमदारांनी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचवायची असतात. या निधीचा दुरुपयोग झाल्याची उदाहरणे आहेत. यामुळेच हा निधी रद्द करावा हाच उपाय आहे. - माधव गोडबोले, निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव खासदार, आमदार निधीच्या वापराबाबत पूर्वी गोंधळ व्हायचा या आरोपांमध्ये तथ्य आहे. पण आता या योजनेत पारदर्शकता आली आहे. हे सारे वेबसाइटवर उपलब्ध असते. शिवाय माहितीच्या अधिकारातही माहिती मिळू शकते. - किरीट सोमय्या, खासदार भाजप
