आयात कोळशाचे दर मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने वीजखरेदी करारात ठरलेल्या दराने वीजपुरवठा अशक्य असल्याच्या कारणास्तव केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने ‘टाटा पॉवर कंपनी’लाही मुंद्रा येथील चार हजार मेगावॉट क्षमतेच्या विशाल ऊर्जा प्रकल्पातील विजेसाठी वाढीव दर देण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. दरवाढीचे प्रमाण ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर महाराष्ट्रातर्फे ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि ‘महावितरण’चे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांच्या नियुक्तीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. केंद्र सरकारच्या विशाल ऊर्जा प्रकल्प योजनेतील चार हजार मेगावॉटचा मुंद्रा प्रकल्प उभारण्याचे व चालवण्याचे काम ‘टाटा’ला मिळाले होते. ‘टाटा’ने त्यासाठी ‘कोस्टल गुजरात पॉवर लि.’ ही विशेष कंपनी स्थापन करून त्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारला. तो आयात कोळशावर आधारित आहे. केंद्रीय वीज आयोगाने दरवाढीचे प्रमाण ठरवण्यासाठी समिती नेमण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरयाणा या राज्यांनी सदस्यांची नियुक्ती केली. पण महाराष्ट्राने विलंब केला. दरवाढीबाबतचा समितीचा निर्णय बंधनकारक नसेल. शिवाय अंतिम आदेशाविरुद्ध दाद मागण्याचा हक्कही शाबूत राहणार आहे.
