करोनाकाळातील वीज बिलात सवलत देण्यावरून घूमजाव केल्याने वीजग्राहकांबरोबरच विरोधकांच्या टीकेचे धनी झालेले ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी भाजपवर प्रतिहल्ला चढवला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात किमान सरासरी कार्यक्षमता न दाखविल्याने महावितरणची थकबाकी त्या पाच वर्षांत तिपटीने वाढल्याचा आरोप राऊत यांनी भाजपवर केला. करोनाकाळात वीजदरात झालेली वाढ आणि तीन महिन्यांचे वीज बिल एकत्र आल्याने लोकांमध्ये वीज बिलांवरून असंतोष होता. सामान्य वीजग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. पण अर्थ विभागाच्या हरकतीमुळे अखेर नितीन राऊत यांनी दिलासा देता येणार नाही, असे घूमजाव केले. भाजपची सत्ता राज्यात असताना त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे ५ वर्षांत महावितरणची थकबाकी तिपटीने वाढली. मार्च २०१४ अखेर महावितरणच्या सर्व वीजग्राहकांकडील थकबाकी १४,१५४ कोटी रुपये होती. मार्च २०१५ अखेर ती १६ हजार ५२५ कोटी रुपये होती. फडणवीस सरकारच्या काळात ही थकबाकी तिपटीने वाढून मार्च २०२०ला ५१,१४६ कोटी रुपयांवर पोहोचली, अशी आकडेवारी मांडत भाजपच्या अकार्यक्षमतेमुळेच महावितरण आर्थिक डबघाईला आल्याची टीका राऊत यांनी केली. करोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. महावितरणची थकबाकी या नऊ महिन्यांत ९ हजार कोटींनी वाढून ५९ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. ‘ऊर्जामंत्र्यांकडून दिशाभूल’ वीजबिलांमध्ये सवलत न देण्याच्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे वक्तव्य व आरोपांविषयी फडणवीस म्हणाले, आता तोंड लपवायला जागा नसल्याने राऊत हे महावितरणच्या थकबाकीविषयी चुकीची आकडेवारी देत आहेत. भाजप सरकारच्या काळात थकबाकी वाढलेली नाही. आपले अपयश झाकण्यासाठी राज्यातील आधीचे सरकार किंवा केंद्र सरकार यांच्याकडे बोट दाखविण्याची या सरकारची सवयच आहे.
