उमाकांत देशपांडे करोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीत आर्थिक स्थिती कोलमडल्याने महावितरण कंपनीने बँकांकडून सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला असून शासनहमीसाठी मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला आहे. महावितरणमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मार्चमध्ये ५५०० कोटी रुपयांची बिले पाठविण्यात आली आणि वसुली पाच हजार १०० कोटी रुपये झाली, तर एप्रिलमध्ये केवळ दोन हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले आणि साडेतीन हजार कोटी रुपयांची उत्पन्नात घट झाली. मे महिन्यात उत्पन्नात दोन हजार कोटी रुपयांची घट होऊन एक हजार ८०० कोटी रुपये इतकीच वसुली झाली. पुढील काही महिने उत्पन्नाला फटका बसणार आहे. उत्पन्न घटले, तरी वीज खरेदी, पगार, वीजयंत्रणेची देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मोठा असल्याने तो भागविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कँनरा बँक व अन्य काही बँकांकडून कर्ज उभारण्यात येत आहे. या कर्जाचा व्याजदर आठ ते साडेआठ टक्के असून बँकदरात कपात झाल्याने शासनहमी मिळाल्यावर आणखी कमी व्याजाचे कर्ज महावितरणला मिळणार आहे. त्यामुळे जादा व्याजदराचे आधीचे कर्जही कमी व्याजदराच्या कर्जात रूपांतरित करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. टाळेबंदीमुळे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्याने महावितरणच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. ग्राहकांनी महावितरणला वीज देयके भरावी, असे आवाहन उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ‘लोकसत्ता‘ शी बोलताना केले.
