सोलापुरातील एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पासाठी टोलवसुली कंत्राटाच्या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) न्यायालयात दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अध्यक्ष जयदत्त क्षीरसागर यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी याप्रकरणातील ‘मे. जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन’ यांना दिलेले कंत्राट रद्द झाले असल्याने या प्रकरणात क्षीरसागर यांच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न येत नाही, असे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.सोलापुरातील एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पासाठी टोलवसुलीबाबत ऑगस्ट २००९ मध्ये मागवण्यात आलेल्या निविदांमध्ये ‘मे. जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन’ यांनी अधिक रक्कम देऊ केल्याने त्यांना तात्पुरता कार्यादेश ‘एमएसआरडीसी’ने दिला. पण ‘जयलक्ष्मी’ यांनी केलेल्या रस्त्याच्या नित्कृष्ट कामाबद्दल भंडारा जिल्ह्याच्या तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी ‘एमएसआरडीसी’चे लक्ष वेधले. त्यानुसार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘जयलक्ष्मी’शी पत्रव्यवहार केला. पण स्पष्टीकरण मिळाले नाही. त्यामुळे मार्च २०१० मध्ये महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ‘जयलक्ष्मी’ दिलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले. जयदत्त क्षीरसागर यांनी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार नऊ नोव्हेंबर २०१० रोजी स्वीकारला. त्यामुळे क्षीरसागर यांनी हस्तक्षेप करून निविदा रद्द केल्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने निकाला दिला आहे.
