संजय बापट मुंबई- नागपूर शहरांना जोडणाऱ्या ५६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या शीघ्र संचार द्रुतगती (समृद्धी) महामार्गाचे काम मार्गस्थ झाल्यानंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) आपला मोर्चा आता या महामार्गावर उभारण्यात येणाऱ्या कृषी समृद्धी केंद्राकडे-नवनगरांकडे वळविला आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांकडून झालेल्या विरोधानंतर सुरुवातीस बासनात ठेवलेली ही समृद्धी केंद्रे उभारण्याकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून, त्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, या केंद्रासाठी जमीन संपादित करताना वादग्रस्त जमीन एकत्रिकरण (लॅण्ड पुलिंग) योजनेचाच आधार घेण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. राज्याच्या १० जिल्ह्य़ांतून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गावर २३ ठिकाणी कृषी पूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कृषी समृद्धी अर्थात नवनगरे उभारण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यासाठी आंध्र प्रदेशाची राजधानी म्हणून वसविण्यात येणाऱ्या अमरावती शहरात भूसंपादनासाठी लागू करण्यात आलेल्या जमीन एकत्रिकरण (लॅण्ड पुलिंग) योजनेचा आधार घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे ही योजना शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे सांगत जागतिक बँकेने ती फेटाळली असताना राज्यात मात्र तीच अमलात आणली जात आहे. या केंद्रांसाठी शेतकऱ्यांशी थेट वाटाघाटीऐवजी पूर्वीचीच वादग्रस्त जमीन एकत्रिकरणाची योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार ज्यांची जमीन कृषी समृद्धी केंद्रांसाठी घेतली जाणार त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या ३० टक्के जमीन विकसित क्षेत्रात दिली जाणार आहे. ही जमीन हस्तांतरित करण्याची, विकण्याची किंवा व्यवसाय-व्यापारासाठी वापरण्याची मुभा जमीनमालकाला दिली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन दिल्यामुळे जमीनमालकांचे जे नुकसान होणार आहे त्यासाठी भरपाई म्हणून त्यांना १० वर्षांसाठी मदत दिली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जमीन देण्यास शेतकरी स्वेच्छेने पुढे येत असून जमिनीसाठी शेतकऱ्यांवर सक्ती केली जाणार नाही, असा दावा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राध्येशाम मोपलवार यांनी केला आहे. तर एकाच प्रकल्पासाठी दोन कायद्याने जमीन संपादित करण्याची ही पद्धती चुकीची आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे, असा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. जमीन एकत्रिकरणात शेतकऱ्यांचे नुकसान असून विकसित भूखंड शेतकऱ्याला कधी मिळणार याची शाश्वती नाही. जमिनी ताब्यात घेण्याचा महामंडळाचा डाव आहे, असा आरोप समृद्धी महामार्ग शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक बबन हरणे यांनी केला आहे. कृषी समृद्धी केंद्र कोठे? ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूर तालुक्यात रास-हिव आणि फुगळे-वशाळा दरम्यान दोन कृषी समृद्धी केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे वर्धा जिल्ह्य़ातील केळझर आणि विरूळ, बुलढाण्यातील मेहकर, औरंगाबादमधील हडस पिंपळगाव, अहमदनगर- औरंगाबाद जिल्हा दरम्यान धोत्रा- बाबतारा- लाखगंगा अशा आठ ठिकाणी ५०० ते एक हजार हेक्टरवर ही नवनगरे उभारण्यात येणार आहेत. महामंडळाकडून समर्थन कोरडवाहू जमिनीसाठी एकरामागे वर्षांला ३० हजार रुपये, हंगामानुसार बागायती असेल तर ४५ हजार आणि पूर्णपणे बागायती असेल तर ६० हजार रुपये मदत दिली जाईल. तसेच या रकमेमध्ये महागाईनुसार दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढ होणार असल्याचे सांगत महामंडळाने या योजनेचे समर्थन केले आहे.
