दहा हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव निशांत सरवणकर, मुंबई ‘महानगर टेलिफोन निगम’ला आर्थिक चणचणीतून बाहेर काढण्यासाठी दहा हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी अडीच हजार कोटींची गरज असल्याचे दूरसंचार विभागाला सादर झालेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी दूरसंचार विभागाने त्यांच्याकडे असलेली थकबाकी विचारात घेऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘टेलिफोन निगम’च्या मुंबई आणि दिल्ली येथील २३ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी दहा हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती दिल्यास वेतनासाठी दर महिन्याला होणारा खर्च निम्मा होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्याला मुंबईसाठी ९५ कोटी तर दिल्लीसाठी ९० कोटी रुपये वेतनापोटी आवश्यक आहेत. ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक महिन्याला निगमवरील आर्थिक बोजा वाढत चालला आहे. त्यामुळे तातडीने ही योजना राबविणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दूरसंचार विभागाने त्यांच्याकडे असलेल्या थकीत देयकापोटी १२० कोटी रुपये दिल्यामुळे यंदा नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला. अशा रीतीने तातडीने दूरसंचार विभागाकडून आणखी १६० कोटी थकबाकी येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटेल, असे टेलिफोन निगममधील या घडामोडींशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचा सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी तसेच इतर देयकापोटी १३०० ते दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी दूरसंचार विभागाकडे आहे. याशिवाय रोख्यांवरील व्याजापोटीही ४०० कोटी रुपये येणे आहे. ही सर्व रक्कम मिळाली तर निगमला स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबविणे सोयीचे होणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. या सर्व बाबी दूरसंचार विभागाच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. परंतु त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. योजनेसाठी नव्याने प्रस्ताव निगममधील दहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव चार वर्षांपूर्वीही दूरसंचार विभागाला सादर करण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकली नाही. आता नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. टेलिफोन निगमचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांनी त्यास दुजोरा दिला. या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी दूरसंचार विभागाने निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे न्यावा, अशी विनंती केल्याचे पुरवार यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध होणाऱ्या महसुलाच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील आताचा खर्च ९२ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.
