|| निशांत सरवणकर दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैशाची जमवाजमव करणाऱ्या ‘महानगर टेलिफोन निगम’ने (एमटीएनएल) आता हा खर्च कमी करण्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ करण्याच्या जुन्या प्रस्तावाचा पुन्हा पाठपुरावा करण्याचे ठरविले आहे. सेवानिवृत्तीचे वय कमी झाल्यास स्वेच्छानिवृत्तीचा बोजाही कमी होईल, असा साक्षात्कार व्यवस्थापनाला झाला आहे. मात्र ही वरवरची मलमपट्टी ठरणार असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. यंदाही निगमच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे डिसेंबर महिन्याचे वेतन वेळेवर मिळण्याची शक्यता कमी आहे. आर्थिक चणचणीत सापडलेल्या ‘एमटीएनएल’च्या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन ५ डिसेंबर रोजी मिळाले. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला निगमच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा होते. परंतु नोव्हेंबर महिन्याअखेरीस ते शक्य नसल्याचे परिपत्रक दिल्ली येथील मुख्यालयाने जारी केले आणि अधिकृतपणे निगमच्या तिजोरीतील खडखडाट समोर आला. दूरसंचार विभागाने कर्ज दिल्याने नोव्हेंबर महिन्याचा प्रश्न सुटला होता. या बाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने दिले. त्यानंतर धावपळ करून व्यवस्थापनाने नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतनाची व्यवस्था केली. परंतु आता डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीसही तीच परिस्थिती पुन्हा उद्भवली आहे. आताही दूरसंचार विभागावरच निगमची भिस्त आहे. या शिवाय निविदा काढून बँकांकडून कर्जरूपाने अडीचशे कोटी रुपये घेण्याच्या प्रयत्नांनाही यश मिळालेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च अधिकाधिक कमी कसा करता येईल, असा प्रयत्न व्यवस्थापनाने सुरू केला आहे. त्यातूनच सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ करण्याच्या प्रस्तावाचा पुन्हा पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले. सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षे कमी झाल्यास स्वेच्छानिवृत्ती द्याव्या लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होईल तसेच परिणामी आर्थिक बोजाही कमी पडेल, असा व्यवस्थापनाचा दावा आहे. आर्थिक चणचणीत सापडलेल्या ‘एमटीएनएल’चे विदेश संचार निगमसोबत (बीएसएनएल) विलीनीकरण करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. मान्यताप्राप्त टेलिफोन निगम कर्मचारी संघाने दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांच्याकडे ही मागणी केली होती, तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या युनायडेट फोरमने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव जुना असून तो तात्काळ राबविण्याची सूचना केली आहे.
