|| निशांत सरवणकर निधी देण्यास दूरसंचार विभागाचा नकार; वेतनासाठी कर्ज घेण्यावरच भर ‘महानगर टेलिफोन निगम’ला कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च कमी करण्याच्या हेतूने ५० वर्षे वयावरील कर्मचाऱ्यांसाठी गुजरातच्या धर्तीवर स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचा पाठविलेला प्रस्ताव दूरसंचार विभागाने परत पाठविला आहे. या प्रस्तावासाठी आवश्यक निधी नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. भाजप सरकारच्या काळात दुसऱ्यांदा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे आता निधीची चणचण दूर करण्यासाठी निगमला कर्जावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. ‘एमटीएनएल’च्या मुंबई व दिल्ली कार्यालयात २३ हजार कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर निगमच्या महसुलातील ९० टक्के रक्कम खर्च होते. दर तिमाहीला निगमला केवळ वेतनापोटी ५०० हून अधिक कोटींची व्यवस्था करावी लागते. नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन देण्यासाठी एमटीएनएलच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने पहिल्यांदाच वेतन लांबविण्याची पाळी निगमवर आली. या संदर्भातील वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिल्यानंतर खळबळ माजली. यावर तोडगा काढण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव तयार करुन तो दूरसंचार विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे पाठविणे आवश्यक होते. परंतु दूरसंचार विभागाने हा प्रस्ताव परत निगमकडे पाठविला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव बारगळला आहे. त्यामुळे यापुढील वेतनाची व्यवस्था करण्यासाठी निगमला कर्जरुपाने मदत घ्यावी लागणार आहे. एव्हाना कर्जाचा बोजा १९ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. महानगर टेलिफोन निगमचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांनी गेल्या आठवडय़ात स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार ५० वर्षे किंवा त्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्याचे प्रस्तावीत होते. त्यामुळे तब्बल नऊ हजार कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन गेल्यानंतर वेतनावरील खर्च निम्मा कमी होईल, असा दावा त्यांनी केला होता. यासाठी २५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचेही त्यात नमूद होते. यासाठी दूरसंचार विभागाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही प्रस्तावात म्हटले होते. कर्मचाऱ्यांचा सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी तसेच इतर देयकापोटी १३०० ते दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी दूरसंचार विभागाकडे आहे. याशिवाय रोख्यांवरील व्याजापोटीही ४०० कोटी रुपये येणे आहे. ही सर्व रक्कम मिळाली तर निगमला स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबविणे सोयीचे होणार असल्याचेही या प्रस्तावात नमूद होते.