रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना ‘सीआरपीएफ’ची ‘झेड’ सुरक्षा देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात नितीन देशपांडे आणि विक्रांत कर्णिक या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.इंडियन मुजाहिदीनकडून अंबानी यांना धमक्या येत असल्याची तक्रार मुंबई पोलिसांकडे करण्यात आली होती. ‘सीआरपीएफ’ची स्थापना केवळ आपत्कालीन परिस्थितीसाठी करण्यात आली आहे. दहशतवादी हल्ला आदी परिस्थितींचा त्यातसमावेश असल्याने अंबानी यांना ही सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने ‘सीआरपीएफ’ कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
