पालिकेला कंत्राटदार लाभले; ७३१ कोटींचा खर्च अपेक्षित दररोज दीड ते दोन हजार टन कचरा सामावून घेणारी मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यासाठी पालिकेला अखेर कंत्राटदार सापडले असून ७३१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही कचराभूमी पुढील सहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार असून यासंबंधीचा प्रस्ताव येत्या बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत येण्याची शक्यता आहे. या कचराभूमीची क्षमता संपली असून ती बंद करण्यासाठी महानगरपालिका गेली काही वर्षे प्रयत्न करत आहे. यासाठी सर्वात आधी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये दुसऱ्यांदा आणि मार्च २०१७ मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी प्रतिसाद दिलेल्या कंत्राटदारांकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान नव्हते. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा एकदा निविदा काढण्यात आल्या. त्याला चार कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला. यात मे. प्रकाश कॉन्स्ट्रोवेल लि., मे. एस इन्फोटेक इंटरनॅशनल आणि मे. ई. बी. एन्व्हायरो यांनी एकत्रितरीत्या भरलेल्या निविदेचा दर सर्वात कमी आहे. त्यानुसार या कंत्राटदारांना ७३१ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठवला असून त्यावर बुधवारी चर्चा होईल. नीरी, आयआयटी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक सल्लागारांच्या समितीने या प्रकल्पासाठी एक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एप्रिल २०१६ मध्ये ९०० रुपये दर ठरवला होता. मात्र, आता प्रति टनासाठी एक हजार रुपयांहून अधिक खर्च येणार आहे. या प्रस्तावानुसार सहा वर्षांत कचराभूमी टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी प्रकल्पाची बांधणी व उभारणी करणे अपेक्षित असून दुसऱ्या वर्षी ११ लाख टन कचऱ्यावर, तिसऱ्या वर्षी २४ लाख टन, चौथ्या वर्षी ३८ लाख टन, पाचव्या वर्षी ५३ लाख टन तर सहाव्या वर्षी ७० लाख टन कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया केली जाईल. मुलुंडप्रमाणेच देवनार येथील कचराभूमी बंद करण्यासाठीही पालिका गेली काही वर्षे निविदा मागवत आहे. स्थिती काय? मुलुंड येथील कचराभूमी ही २४ हेक्टर परिसरात असून तेथे १९६७ पासून कचरा टाकण्यात येत आहे. शहरातून दररोज बाहेर पडणारा साडेसात हजार टन कचऱ्यांपैकी दीड हजार ते दोन हजार टन कचरा मुलुंडला जातो. या कचराभूमीवर आजमितीपर्यंत तब्बल ७० लाख घनमीटर कचरा टाकण्यात आला असून कचऱ्याच्या ढिगांची उंची आठ मीटरपासून ३० मीटपर्यंत पोहोचली आहे, असे पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कचऱ्याचे संकट? क्षमता संपुष्टात आल्यामुळे मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने याआधीच दिले होते. मुलुंड कचराभूमीतील कचरा तळोजा येथे उपलब्ध झालेल्या भूखंडावर हलविण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या होत्या. मात्र तळोजा येथे कचरा वाहून नेण्याचा खर्च अधिक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर दुसऱ्या पर्यायावर विचार सुरू आहे. मुंबईमध्ये दर दिवशी जो कचरा निर्माण होतो, तो देवनार, कांजूर आणि मुलुंड कचराभूमींमध्ये टाकला जातो. या तिन्ही कचराभूमींची क्षमता संपुष्टात आली आहे. आगामी काळात कचराभूमीचा प्रश्न निकाली न लागल्यास कचरासंकट भीषण होऊ शकेल.
